Government announces Excise Duty reduction on Petrol and Diesel on the eve of Diwali. Excise duty on Petrol and Diesel to be reduced by Rs. 5 and Rs. 10 respectively from tomorrow (Ministry of Finance Press Release dated 03 Nov 2021)

Government announces Excise Duty reduction on Petrol and Diesel on the eve of Diwali

Excise duty on Petrol and Diesel to be reduced by Rs. 5 and Rs. 10 respectively from tomorrow

Prices of Petrol and Diesel will come down accordingly

Reduction in excise duty on diesel will be double that of petrol and will come as a boost to the farmers during the upcoming Rabi season

States urged to reduce VAT on Petrol & Diesel to give relief to consumers

Government of India has taken a significant decision of reducing Central Excise Duty on Petrol & Diesel by Rs. 5 and Rs. 10 respectively from tomorrow. Prices of petrol & diesel will thus come down accordingly.

The reduction in excise duty on diesel will be double that of petrol. The Indian farmers have, through their hard work, kept the economic growth momentum going even during the lockdown phase and the massive reduction in excise on diesel will come as a boost to the farmers during the upcoming Rabi season.

In recent months, crude oil prices have witnessed a global upsurge. Consequently, domestic prices of petrol and diesel had increased in recent weeks exerting inflationary pressure. The world has also seen shortages and increased prices of all forms of energy. The Government of India has made efforts to ensure that there is no energy shortage in the country and that commodities such as petrol and diesel are available adequately to meet our requirements.

Driven by the enterprising ability of India’s aspirational population, the Indian economy has witnessed a remarkable turnaround post the COVID-19 induced slowdown. All sectors of the economy – be it manufacturing, services or agriculture – are experiencing significant upward economic activity.

To give a further fillip to the economy, the Government of India has decided to significantly reduce the excise duty on diesel and petrol.

The reduction in excise duty on Petrol and Diesel will also boost consumption and keep inflation low, thus helping the poor and middle classes. Today’s decision is expected to further spur the overall economic cycle.

States are also urged to commensurately reduce VAT on Petrol and diesel to give relief to consumers.

(Ministry of Finance Press Release dated 03 Nov 2021)

Income Tax raid on leading groups of Karnataka ( Civil construction of roads and irrigation projects) (Ministry of Finance Press Release dated 03 Nov 2021)

The Income Tax Department carried out search and seizure operations on one of the leading groups of Karnataka, engaged in the civil construction of roads and irrigation projects, on 28.10.2021 at various premises located in North Karnataka.

The search operation has revealed that this group has been suppressing its profits by booking bogus expenses in purchase of materials, labour expenses and payment to subcontractors.

Various incriminating documents including digital evidences indicating non-genuine claim of such expenses have been found and seized. Analysis of the same shows that unaccounted cash has been received by the key group person from such vendors/ suppliers of materials. It was also found that their own relatives/friends/employees were used as conduits in the name of subcontractors who neither executed any work nor did they have the capability/capacity to execute the work. The assessee group has been generating unaccounted cash from these transactions. 

The search action has led to detection of unaccounted income of more than Rs. 70 crore which has been admitted as undisclosed income by the assessee group.

Further investigations are in progress.

Judiciary updates (Income Tax)-03rd November 2021

Faceless Assessment Order passed without issuance of Draft Assessment Order quashed by HC

Shreeji Investment & Advisory Services Vs National Faceless Assessment Centre (Bombay High Court) dated 25/10/2021

Interest on FD/Bonds constituting business income can be included for Partners remuneration calculation

DCIT Vs Niyati Construction Co. (ITAT Ahmedabad) dated 25/10/2021

No section 271(1)(c) penalty for Mere claim of wrong deduction

PCIT Vs Sonu Realtors Private Limited (Bombay High Court) dated 11/10/2021

Income assessed by CPC, Bangalore cannot be taken as returned income

Ranuj Nagrik Sahakari Bank Ltd. Vs ITO (ITAT Ahmedabad) dated 08/06/2021

Profit attribution not permissible in absence of PE in India

ACIT Vs Ericsson, AB Sweden (ITAT Delhi) dated 27/10/2021

No Penalty for failure to maintain books when Assessee submitted Audit Report & Audited Accounts

Aum Jewels Vs ITO (ITAT Delhi) dated 21/09/2021

Regards,

Bipul Kumar

केंद्र ने उपभोक्ताओं से इस धनतेरस और दिवाली पर सिर्फ हॉलमार्क किए गए आभूषण ही खरीदने का अनुरोध कियाबीआईएस ने कहा, आभूषण खरीदने से पहले छह अंक का अल्फान्यूमेरिक कोड देखेंखरीदे गए आभूषणों का बिल अवश्य लें ( Ministry of Consumer Affairs, Food & Public DistributionMinistry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Press Release dated 02 Nov 2021)

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से धनतेरस और दिवाली पर्व के अवसर पर उपभोक्ताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि वे हॉलमार्क ज्वैलरी ही खरीदें।

माना जाता है कि ऐसे अवसरों पर सोना खरीदने से परिवार में संपन्नता और खुशी का आगमन होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसे देखते हुए, खरीदे जा रहे सोने की शुद्धता और पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

23 जून, 2021 से प्रभावी, हॉलमार्किंग को देश के 256 जिलों में 14, 18 और 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषणों/कलाकृतियों के लिए हालमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ये 256 जिले ऐसे जिले हैं, जहां कम से कम एक जांच और हालमार्किंग केंद्र है। इन 256 जिलों की सूची बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर उपलब्ध है।

हॉलमार्क आभूषण को सिर्फ बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स द्वारा बेचा जा सकता है। आपके जिले में बीआईएस पंजीकृत ज्वैलर्स का विवरण बीआईएस साइट

https://www.manakonline.in/MANAK/ApplicationHMLicenceRelatedrpt से हासिल किया जा सकता है।

ग्राहकों से अनुरोध और इन बातों के प्रति जागरूक किया गया हैः

  • बीआईएस पंजीकत ज्वैलर्स से सिर्फ हॉलमार्क स्वर्ण/ चांदी के आभूषण ही खरीदें।
  • आंखों से हालमार्क स्पष्ट रूप से नहीं दिखने की स्थिति में, ज्वैलर से एक मैग्नीफाइंग ग्लास मांगें।
  • हालमार्क किए गए स्वर्ण आभूषण/ कलाकृति पर निम्नलिखित निशान देखें

1 जुलाई, 2021 से प्रभावी छह अंक के अल्फान्यूमेरिक कोड की पेशकश के साथ, हालमार्क स्वर्ण आभूषण में तीन निशान दिखाई देते हैं

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001F9JZ.jpg

बीआईएस चिह्न

सोने के लिए कैरेट में शुद्धता और सुंदरता (जैसे 22के916,18के750, 14के585 )

छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड एएएएएए

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0021HX4.png

1 जुलाई, 2021 से पहले हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण/ कलाकृतियों पर निम्नलिखित चार चिह्न होते थे:

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image003ZAPS.jpg

बीआईएस चिह्न

सोने के लिए कैरेट में शुद्धता और सुंदरता

 (जैसे 22के916,18के750, 14के585 )

चांदी के मामले में सिर्फ 990, 970, 925, 900, 835, 800 की सुंदरता

जांच केंद्र का पहचान चिह्न/ संख्या

ज्वैलर्स पहचान चिह्न/ संख्या

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image0047ZDE.png

  • आभूषण की खरीद के लिए बिल पर जोर देना।
  • हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री के बिल या इनवॉयस में प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग विवरण, कीमती धातु का शुद्ध वजन, कैरेट में शुद्धता और सुंदरता और हॉलमार्किंग शुल्कों का उल्लेख होगा।

इस धनतेरस सोना ख़रीदते समय हॉलमार्क के निशान ज़रूर सुनिश्चित कर लें, क्यूंकि हॉलमार्क है, तो सोना है।#Dhanteras2021 #Hallmark #consumerprotection #BIS @jagograhakjago @PiyushGoyalOffc @raosahebdanve pic.twitter.com/8NztGVMkDL— BIS (@IndianStandards) November 2, 2021

*****

Centre urges consumers to buy only Hallmarked Jewellery this Dhanteras and DiwaliBIS says check six digit alphanumeric code before buying jewelleryInsist on bil

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1768931&RegID=3&LID=2

आयकर विभाग ने तमिलनाडु में तलाशी कार्रवाई की (MoF Press Release dated 02 Nov 2021)

आयकर विभाग ने तमिलनाडु में पशु चारा के उत्पादन, मुर्गी पालन, खाद्य तेलों और अंडा उत्पादों के निर्यात में लगे एक समूह के मामले में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। समूह के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित 40 परिसरों में तलाशी कार्रवाई 27.10.2021 को शुरू की गई थी।

तलाशी कार्रवाई के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री मिली हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। इन जब्त किए गए दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि समूह अपनी आय को विभिन्न तरीकों से छिपाने में लिप्त है जैसे कि फर्जी खरीद की बुकिंग सहित खर्चों को बढ़ाकर दिखाना, विक्रयों के विवरण को कम करके दर्शाना और नियमित बही-खातों में स्क्रैप/उप-उत्पादों की बिक्री नहीं दर्शाना शामिल है। जब्त दस्तावेजों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि इस तरह से प्राप्त बेहिसाब आय को विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद और निर्माण में निवेश किया गया है और बेहिसाब खर्चों को पूरा करने में भी व्यय किया गया है।

तलाशी अभियान में 3.3 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है और 300 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है। 

आगे की जांच जारी है।

आयकर विभाग ने बिहार और झारखंड में छापेमारी की (MoF Press Release dated 01st Nov 2021)

आयकर विभाग ने बिहार और झारखंड के एक प्रमुख सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थित इसके विभिन्न परिसरों में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी।

तलाशी में पता चला कि यह समूह सामग्री की खरीद पर खर्च बढ़ाकर अपने मुनाफे को छिपा रहा है। इस तरह की अतिरिक्त सामग्री बाजार में नकद में बेची जाती है लेकिन इस तरह से प्राप्त नकदी का कोई लेखा-जोखा नहीं होता है।

तलाशी में यह भी पाया गया है कि यह समूह अन्य व्यावसायिक खर्चों को बढ़ाने के लिए आवास द्वार प्राप्त करने में शामिल है। इन संदिग्ध कार्यकलापों में इस समूह की सहायता करने वाले कमीशन एजेंटों के परिसर से हस्तलिखित डायरी जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन जब्त दस्तावेजों में बिना किसी लेखा-जोखा के नकदी हासिल करने और सामग्री की आवाजाही के सबूत हैं। तलाशी की कार्रवाई में यह भी पता चला कि यह समूह संविदात्मक प्राप्तियों और सेवा आय को भी छिपा रहा है। यह भी पाया गया कि समूह के पास बिल और वाउचर जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ उचित बही-खाता भी नहीं है।

तलाशी के दौरान बरामद और जब्त किए गए विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज विभिन्न स्थानों पर अचल संपत्तियों में निवेश के लिए अलग-अलग जगहों पर बेहिसाब नकदी की आवाजाही और व्यक्तिगत तौर पर नकद खर्च का संकेत देते हैं। तलाशी अभियान के दौरान यह पता चला है कि फर्जी बिलों के कमीशन एजेंटों और आपूर्तिकर्ताओं ने भी करोड़ों की आय पर कर की चोरी की है क्योंकि वे अन्य पार्टियों को भी आवास द्वार उपलब्ध कराने में लिप्त हैं।

तलाशी कार्रवाई में 5.71 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई है। दस बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। सावधि जमा आदि में किए गए लगभग 60 करोड़ रुपये के निवेश का भी सत्यापन चल रहा है। तलाशी की इस कार्रवाई में करीब 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला है।

मामले में आगे की जांच जारी है।

नया वार्षिक सूचना विवरण (Annual Financial Statement)(एआईएस) जारी (New Features on Income tax portal)

आयकर विभाग ने अनुपालन पोर्टल पर नया वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) जारी किया है, जोकि ऑनलाइन प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने की सुविधा के साथ करदाताओं को आयकर से संबंधित सूचनाओं के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है

आयकर की नई ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर “सेवा” टैब के तहत “वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)” लिंक पर क्लिक करके इस नए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) का उपयोग किया जा सकता है।

फॉर्म 26AS समानांतर रूप से ट्रेसेस पोर्टल पर भी तब तक जारी रहेगा जब तक कि नया वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) पूरी तरह से मान्य और कारगर नहीं हो जाता।

इस नए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में ब्याज, लाभांश, प्रतिभूति लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी अदायगी आदि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी शामिल है। दोहरी (डुप्लिकेट) जानकारी को हटाने के उद्देश्य से दर्ज की गई जानकारी को संसाधित किया गया है। करदाता वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) से जुड़ी जानकारी को पीडीएफ, जेएसओएन, सीएसवी प्रारूपों में डाउनलोड कर सकेंगे।

अगर किसी करदाता को यह लगता है कि दी गई जानकारी गलत है, उस जानकारी का संबंध अन्य व्यक्ति/वर्ष,  दोहरे होने (डुप्लीकेट) आदि से है, तो उसे ऑनलाइन प्रतिक्रिया (फीडबैक) देने की सुविधा प्रदान की गई है। विस्तृत रूप से अनेक सूचनाएं प्रस्तुत करके भी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। करदाताओं को ऑफलाइन तरीके से वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) को देखने और प्रतिक्रिया अपलोड करने के लिए एक एआईएस संबंधी यूटिलिटी भी प्रदान की गई है। दर्ज किए गए मूल्य और प्रतिक्रिया देने के बाद के मूल्य कोवार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)में अलग से दिखाया जाएगा। अगर दी गई सूचना को संशोधित/अस्वीकार किया जाता है, तो इसकी पुष्टि के लिए सूचना प्रदान करने वाले स्रोत से संपर्क किया जा सकता है।

प्रत्येक करदाता के लिए एक सरलीकृत करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) भी तैयार किया गया है, जोकि रिटर्न दाखिल करने में आसानी के उद्देश्य से करदाता के लिए समग्र मूल्य को दर्शाता है। करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) संसाधित मूल्य (अर्थात पूर्व-निर्धारित नियमों के आधार पर सूचना के दोहराव को समाप्त करने के बाद उत्पन्न मूल्य) और गणना किए गए मूल्य (अर्थात करदाता की प्रतिक्रिया और संसाधित मूल्य पर विचार करने के बाद गणना किया गया मूल्य) को दर्शाता है। अगर करदाता वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के बारे में प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, तो करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में प्राप्त जानकारी स्वचालित रूप से तत्काल अपडेट हो जाएगी। करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में प्राप्त जानकारी का उपयोग रिटर्न भरने से पहले (प्री-फिलिंग)के उद्देश्यों के लिए किया जाएगा (प्री-फिलिंग की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सक्षम बनाया जाएगा)।

करदाताओं को यह याद रखना चाहिए कि वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में आयकर विभाग के पास वर्तमान में उपलब्ध जानकारियां शामिल हैं। करदाता से संबंधित कुछ ऐसे अन्य लेनदेन हो सकते हैं, जो वर्तमान में वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में प्रदर्शित नहीं हों। करदाताओं को सभी संबंधित सूचनाओं की जांच करनी चाहिए और आयकर रिटर्न में पूर्ण और सटीक जानकारी दर्ज करानी चाहिए।

करदाताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में प्रदर्शित की गई जानकारी को देखें और अगर जानकारी में किसी संशोधन की आवश्यकता है तो उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में दिखाए गए मूल्य पर विचार किया जा सकता है। अगर आयकर रिटर्न (आईटीआर) पहले ही दाखिल किया जा चुका है और कुछ जानकारियां आयकर रिटर्न (आईटीआर) में शामिल नहीं की गई है, तो सही जानकारी को दर्शाने के लिए रिटर्न को संशोधित किया जा सकता है।

अगर टीडीएस/टीसीएस से संबंधित जानकारी या ट्रेसेस पोर्टल पर फॉर्म 26एएस में प्रदर्शित किए गए कर के विवरण और टीडीएस/टीसीएस जानकारी या अनुपालन पोर्टल पर एआईएस में प्रदर्शित कर भुगतान से संबंधित जानकारी के बीच भिन्नता है, तो करदाता आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने और अन्य कर अनुपालन संबंधी उद्देश्यों के लिए ट्रेसेस पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी परभरोसा कर सकता है।

करदाता किसी भी प्रश्न के लिए एआईएस होमपेज पर “संसाधन” अनुभाग में प्रदान किए गए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) से जुड़े दस्तावेजों (एआईएस की विवरण पुस्तिका,प्रस्तुति, उपयोगकर्ता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) की सहायता ले सकते हैं या “सहायता” अनुभाग के माध्यम से हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

Extract of Press Release in English

Income Tax Department has rolled out the new Annual Information Statement (AIS) on the Compliance Portal which provides a comprehensive view of information to a taxpayer with a facility to capture online feedback. The new AIS can be accessed by clicking on the link “Annual Information Statement (AIS)” under the “Services” tab on the new Income tax e-filing portal http://www.incometax.gov.in). The display of Form 26AS on TRACES portal will also continue in parallel till the new AIS is validated and completely operational.

The new AIS includes additional information relating to interest, dividend, securities transactions, mutual fund transactions, foreign remittance information etc. The reported information has been processed to remove duplicate information. Taxpayer will be able to download AIS information in PDF, JSON, CSV formats.

If the taxpayer feels that the information is incorrect, relates to other person/year, duplicate etc., a facility has been provided to submit online feedback. Feedback can also be furnished by submitting multiple information in bulk. An AIS Utility has also been provided for taxpayers to view AIS and upload feedback in offline manner. The reported value and value after feedback will be shown separately in the AIS. In case the information is modified/denied, the information source may be contacted for confirmation.

A simplified Taxpayer Information Summary (TIS) has also been generated for each taxpayer which shows aggregated value for the taxpayer for ease of filing return.  TIS shows the processed value (i.e.the value generated after deduplication of information based on pre-defined rules) and derived value (i.e. the value derived after considering the taxpayer feedback and processed value). If the taxpayer submits feedback on AIS, the derived information in TIS will be automatically updated in real time. The derived information in TIS will be used for pre-filling of Return (pre-filling will be enabled in a phased manner).

Taxpayers should remember that Annual Information Statement (AIS) includes information presently available with the Income Tax Department. There may be other transactions relating to the taxpayer which are not presently displayed in Annual Information Statement (AIS). Taxpayersshould check all related information and report complete and accurate information in the Income Tax Return.

The taxpayers are requested to view the information shown in Annual Information Statement (AIS) and provide feedback if the information needs modification. The value shown in Taxpayer Information Summary (TIS) may be considered while filing the ITR. In case the ITR has already been filed and some information has not been included in the ITR, the return may be revised to reflectthe correct information.

In case there is a variation between the TDS/TCS information or the details of tax paid as displayed in Form26AS on TRACES portal and the TDS/TCS information or the information relating to tax payment as displayed in AIS on Compliance Portal, the taxpayer may rely on the information displayed on TRACES portal for the purpose of filing of ITR and for other tax compliance purposes.

Taxpayers may refer to the AIS documents (AIS Handbook, Presentation, User Guide and FAQs) provided in “Resources” section or connect with the helpdesk for any queries through “Help”section on the AIS Homepage.

Roll out of new Annual Information Statement (AIS) on Income tax portal (MoF Press Release dated 01st Nov 2021)

Income Tax Department has rolled out the new Annual Information Statement (AIS) on the Compliance Portal which provides a comprehensive view of information to a taxpayer with a facility to capture online feedback. The new AIS can be accessed by clicking on the link “Annual Information Statement (AIS)” under the “Services” tab on the new Income tax e-filing portal (https://www.incometax.gov.in) The display of Form 26AS on TRACES portal will also continue in parallel till the new AIS is validated and completely operational.

The new AIS includes additional information relating to interest, dividend, securities transactions, mutual fund transactions, foreign remittance information etc. The reported information has been processed to remove duplicate information. Taxpayer will be able to download AIS information in PDF, JSON, CSV formats.

If the taxpayer feels that the information is incorrect, relates to other person/year, duplicate etc., a facility has been provided to submit online feedback. Feedback can also be furnished by submitting multiple information in bulk. An AIS Utility has also been provided for taxpayers to view AIS and upload feedback in offline manner. The reported value and value after feedback will be shown separately in the AIS. In case the information is modified/denied, the information source may be contacted for confirmation.

A simplified Taxpayer Information Summary (TIS) has also been generated for each taxpayer which shows aggregated value for the taxpayer for ease of filing return.  TIS shows the processed value (i.e.the value generated after deduplication of information based on pre-defined rules) and derived value (i.e. the value derived after considering the taxpayer feedback and processed value). If the taxpayer submits feedback on AIS, the derived information in TIS will be automatically updated in real time. The derived information in TIS will be used for pre-filling of Return (pre-filling will be enabled in a phased manner).

Taxpayers should remember that Annual Information Statement (AIS) includes information presently available with the Income Tax Department. There may be other transactions relating to the taxpayer which are not presently displayed in Annual Information Statement (AIS). Taxpayersshould check all related information and report complete and accurate information in the Income Tax Return.

The taxpayers are requested to view the information shown in Annual Information Statement (AIS) and provide feedback if the information needs modification. The value shown in Taxpayer Information Summary (TIS) may be considered while filing the ITR. In case the ITR has already been filed and some information has not been included in the ITR, the return may be revised to reflectthe correct information.

In case there is a variation between the TDS/TCS information or the details of tax paid as displayed in Form26AS on TRACES portal and the TDS/TCS information or the information relating to tax payment as displayed in AIS on Compliance Portal, the taxpayer may rely on the information displayed on TRACES portal for the purpose of filing of ITR and for other tax compliance purposes.

Taxpayers may refer to the AIS documents (AIS Handbook, Presentation, User Guide and FAQs) provided in “Resources” section or connect with the helpdesk for any queries through “Help”section on the AIS Homepage.

Income Tax raid on road construction contractor in Bihar and Jharkhand (MoF Press Release dated 01st Nov 2021)

The Income Tax Department carried out search and seizure operation on a prominent road construction contractor in Bihar and Jharkhand. The search action was initiated on 27.10.2021 at various premises located in Bihar, Jharkhand, Maharashtra, and West Bengal.

The searches revealed that the group has been suppressing its profits by inflating expenses on purchase of materials. Such excess material is sold in the market in cash but cash so generated remains unaccounted. 

It has been also found that the group has indulged in obtaining accommodation entries for inflating other business expenses. Incriminating documents such as handwritten diaries have been seized from the premises of commission agents who have been assisting the assessee group in these dubious practices. These seized documents carry evidences of unaccounted cash generation and movement of material. The search operation has further revealed that the group is also suppressing contractual receipts and service income. It was further seen that the group is not maintaining proper books of accounts, including supporting documents like bills and vouchers.

 Various incriminating documents recovered and seized during the search indicate the movement of unaccounted cash between different locations for its investment in immovable properties at various locations and cash expenses of personal nature. It has been detected during the search operation that the commission agents and suppliers of bogus bills have also evaded tax on crores of income as they have indulged in providing accommodation entries to other parties as well. 

The search action has resulted in seizure of unaccounted cash of Rs 5.71 crore. Ten bank lockers have been placed under restraint. Investment made in fixed deposits, etc. of about Rs. 60 crore is under verification. The search action has led to the detection of unaccounted income to the tune of about Rs. 100 crore. 

Further investigations are in progress.

GST collection for October 2021 registered the second highest since implementation of GST (MoF Press Release dated 01 Nov 2021)

GST collection for October 2021 registered the second highest since implementation of GST


₹ 1,30,127 crore gross GST revenue collected in October

Revenues for the month of October 2021 are 24% higher than the GST revenues in the same month last year and 36% over 2019-20

Refer link for Press Release

GST collection for October 2021 registered the second highest since implementation of GST₹ 1,30,127 crore gross GST revenue collected in October Revenues for th

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1768437&RegID=3&LID=1

Judiciary updates-01st Nov 2021

Dishonour of Cheque issued as Security attracts Section 138 of N.I. Act: SC

Sripati Singh (since deceased) Through His Son Gaurav Singh Vs State of Jharkhand & Anr. (Supreme Court of India) dated 28/10/2021

HC Grants Bail to Person Accused of Money Laundering/Hawala Business

Lal Pabbi Vs Directorate of Enforcement (Punjab & Haryana High Court) dated 27/10/2021

Ad hoc service not to be considered for determining the seniority

 Malook Singh and Others Vs State of Punjab and Others (Supreme Court of India) dated 28/09/2021

Oral hearing is important ingredient of justice delivery system: HC

 Md. Abul Kalam Vs Union of India (Gauhati High Court) dated 27/09/2021

Detention order passed without application of mind is liable to be vitiated

Gopal Gupta Vs Union of India & Ors. (Delhi High Court) dated 06/08/2021

Tribunal can also amend its order for mistake of counsel for parties (Income tax)

 Federal Mogul Goetze (India) Limited Vs ACIT (Delhi High Court) dated 22/10/2021

Section 12A Registration cannot be denied merely for Leasing of Developed Plots to Members

Confederation of Pharma Dealers Association Vs CIT (Exemption) (ITAT Raipur) dated 27/10/2021

Regards,

Bipul Kumar