Category: Miscellaneous

Ashtavakra Gita…The True Knower

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Ashtavakra said:

17.15

The sage sees no difference   
between happiness and misery,  
man and woman,  
adversity and success.
Everything is seen to be the same.

17.16 

In the sage there is neither
violence nor mercy,
arrogance nor humility,
anxiety nor wonder.
His worldly life is exhausted.
He has transcended his role as a person.

17.17 

The liberated one neither
avoids experience nor craves it.
He enjoys what comes and
what does not.

Series continue..

आयकर (ज्ञान श्रृंखला-5): उपहार का कर उपचार (Tax treatment of Gift)

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FAQs on tax treatment of Gift

1.   क्या एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से प्राप्त मौद्रिक उपहार कर योग्य है?

निम्न स्थितियों से संतुष्ट हैं तो एक व्यक्ति / एचयूएफ द्वारा प्राप्त पैसे की कोर्इ भी राशि (यानी, मौद्रिक उपहार आदि नकद, चेक, ड्राफ्ट, में प्राप्त किया जा सकता है) कर योग्य होगी (*):
  • बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गयी राशि
  • वर्ष के दौरान प्राप्त धन की इतनी राशि का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है.
(*) पैसे की राशि एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त पर कर नहीं लगाया जा सकता है स्थितियों के लिए अगले पूछे जाने वाले प्रश्न देखें, यानी, मौद्रिक उपहार पर कर नहीं लिया जाता है। ​

2.   क्या ऐसा कोर्इ मामला है जिसमें बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गयी राशि यानी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त मौद्रिक उपहार पर कर नहीं लगाया गया है?

यदि ​पूछे जाने वाले पूर्ववर्ती प्रश्नों में दी गर्इ शर्तें पूरी हो रही हैं तो बिना किसी प्रतिफल के एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त धन की राशि (अर्थात, मौद्रिक उपहार) पर कर लगाया जयेगा। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में मौद्रिक उपहार पर कर नहीं लगाया जायेगा।
  • रिश्तेदारों (*) से प्राप्त किया गया धन।
  • एक एचयूएफ द्वारा अपने सदस्यों से प्राप्त किया गया धन।
  • व्यक्ति के विवाह के अवसर पर प्राप्त किया गया धन।
  • वसीयत के तहत / विरासत के माध्यम से प्राप्त किया गया धन।
  • भुगतानकर्ता या दाता की मौत के प्रतिफल में प्राप्त किया गया धन।
  • आयकर अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत परिभाषित एक स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त किया गया धन।
  • किसी फंड, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था, किसी ट्रस्ट या धारा 10 (23ग)​ में निर्दिष्ट किसी संस्था से प्राप्त किया गया धन।
  • एक ट्रस्ट या धारा 12कक​ के तहत पंजीकृत संस्था से प्राप्त किया गया धन।
(*) इस प्रयोजन के लिए रिश्तेदार का मतलब:
(क) व्यक्ति के पति/पत्नी;
(ख) व्यक्ति के भार्इ या बहन;
(ग) व्यक्ति के जीवनसाथी के भार्इ या बहन;
(घ) व्यक्ति के माता–पिता में से किसी के भार्इ या बहन;
(ङ) व्यक्ति का कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(च) व्यक्ति के जीवनसाथी के कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(छ) बिंदु (ख) से (च) तक उल्लिखित व्यक्तियों के पति या पत्नी।
 ​
3.   क्या शादी के आलावा अन्य कोर्इ अवसर भी है जिस अवसर पर एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त मौद्रिक उपहार पर कर नहीं लिया जायेगा? ​

केवल व्यक्ति के विवाह के अवसर पर मिले उपहारों पर कोर्इ कर वसूल नहीं किया जाता। विवाह के आलावा कोर्इ भी अन्य अवसर नहीं है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपहार पर कर नहीं लिया जाता है। इसलिए, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आदि जैसे मौकों पर प्राप्त उपहार पर कर लगाया जायेगा। ​

4.   क्या मित्रों से प्राप्त मौद्रिक उपहार कर योग्य है?
रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार पर कर नहीं लगाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए रिश्तेदार का मतलब:
(क) व्यक्ति के पति/पत्नी;
(ख) व्यक्ति के भार्इ या बहन;
(ग) व्यक्ति के जीवनसाथी के भार्इ या बहन;
(घ) व्यक्ति के माता–पिता में से किसी के भार्इ या बहन;
(ङ) व्यक्ति का कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(च) व्यक्ति के जीवनसाथी के कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(छ) बिंदु (ख) से (च) तक उल्लिखित व्यक्तियों के पति या पत्नी।
जैसा कि उपरोक्त में परिभाषित है मित्र एक रिश्तेदार नहीं है और इसलिए, मित्रों से प्राप्त उपहार पर कर वसूल किया जाएगा। (अगर उपहार पर कर लगाने के अन्य मानदंड पूरे होते हैं तो) ​
5.   क्या विदेशों से प्राप्त मौद्रिक उपहार पर कर लगाया जायेगा?

यदि एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त मौद्रिक उपहार का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है और उपहार पूर्ववर्ती अकसर किये गए सवाल में निर्धारित, अपवाद के तहत शामिल नहीं हैं तो उपहार चाहे भारत से प्राप्त किये गए हों या विदेशों से उन पर कर वसूल किया जायेगा।

6.   एक व्यक्ति अपने दोस्तों से, विभिन्न उपहार (नकद) प्राप्त करता है, उनमें से किसी भी उपहार का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं था लेकिन वर्ष के दौरान प्राप्त हुए कुल उपहार 50,000 रुपये से अधिक था। इस तरह के एक मामले में कर उपचार क्या होगा?

एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्रतिफल के बिना प्राप्त पैसे की राशि, वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी राशि का कुल मूल्य अगर 50,000 रुपये से अधिक है तो ऐसी राशि कर के दायरे में होती है।
इस संबंध में ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात “वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी राशि का कुल मूल्य” है। उपहार की कर देयता वर्ष के दौरान प्राप्त उपहार के कुल मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है और न कि व्यक्तिगत उपहार के आधार पर। इसलिए, अगर वर्ष के दौरान प्राप्त उपहारों का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो वर्ष के दौरान प्राप्त इस तरह के उपहारों के कुल मूल्य पर कर वसूल किया जायेगा। ​

7.   अगर एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त उपहारों का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो क्या उपहार की कुल राशि पर कर वसूल किया जाएगा या केवल जितनी राशि 50,000 रुपये से अधिक होगी उस पर कर वसूल किया जाएगा?

एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्रतिफल के बिना प्राप्त पैसे की राशि पर कर लगाया जाता है अगर वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी राशि का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है। एक बार वर्ष के दौरान प्राप्त मौद्रिक उपहार का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है फिर वर्ष के दौरान प्राप्त उपहार का कुल मूल्य पर कर लगाया जायेगा। ​

8.   एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त अचल संपत्ति पर कर लगाया जाता है?
अगर निम्न स्थितियां संतुष्ट हैं तो एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त अचल संपत्ति पर कर वसूल किया जायेगा:
  • अचल संपत्ति, भूमि या भवन या दोनों एक व्यक्ति / एचयूएफ को प्राप्त होता है।
  • अचल संपत्ति प्रतिफल के भुगतान के बिना प्राप्त होती है (यानी, एक उपहार के रूप में प्राप्त) या एक प्रतिफल के भुगतान के बदले जो संपत्ति के स्टांप शुल्क मूल्य से 50,000 रुपये की एक राशि से अधिक कम है।
  • ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ के लिए धारा 2 (14)​ के अर्थ के भीतर अचल संपत्ति एक “पूंजी परिसंपत्ति” है।
  • प्रतिफल के बिना प्राप्त ऐसी अचल संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है।
(*) ऐसी स्थितियों के लिए जिनमें एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्रतिफल के बिना प्राप्त अचल संपत्ति (यानी, एक उपहार के रूप में प्राप्त) पर कर नहीं वसूल किया जाता अगले अक्सर किये गए सवाल देखें।
9.   क्या ऐसा कोर्इ मामला है जिनमें एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्रतिफल के बिना प्राप्त अचल संपत्ति (यानी, एक उपहार के रूप में प्राप्त) पर कर नहीं वसूल किया जाता?
अगर पूर्ववर्ती अक्सर किये गए सवाल में दी गर्इ शर्तें संतुष्ट हैं तो एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्रतिफल के भुगतान के बिना (अर्थात, उपहार के माध्यम से) प्राप्त अचल संपत्ति पर कर वसूल किया जायेगा। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में उपहार के रूप में प्राप्त अचल संपत्ति पर कर वसूल नहीं किया जायेगा:
  • रिश्तेदारों (*) से प्राप्त संपत्ति।
  • एचयूएफ द्वारा अपने सदस्यों से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • व्यक्ति के शादी के अवसर पर प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • वसीयत के तहत / विरासत के माध्यम से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • दाता की मौत के कारण प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • आयकर अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत परिभाषित एक स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • किसी फंड, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था, किसी ट्रस्ट या धारा 10 (23ग) में निर्दिष्ट किसी संस्था से प्राप्त किया गया धन।
  • एक ट्रस्ट या धारा 12कक​ के तहत पंजीकृत संस्था से प्राप्त किया गया धन।
(*) इस प्रयोजन के लिए रिश्तेदार का मतलब:
(क) व्यक्ति के पति/पत्नी;
(ख) व्यक्ति के भार्इ या बहन;
(ग) व्यक्ति के जीवनसाथी के भार्इ या बहन;
(घ) व्यक्ति के माता–पिता में से किसी के भार्इ या बहन;
(ङ) व्यक्ति का कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(च) व्यक्ति के जीवनसाथी के कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(छ) बिंदु (ख) से (च) तक उल्लिखित व्यक्तियों के पति या पत्नी। ​
10.               एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से तीन संपत्तियों का उपहार प्राप्त किया। किसी भी संपत्ति का स्टाम्प मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं था लेकिन इन तीन संपत्तियों का कुल स्टाम्प मूल्य 50,000 रुपये से अधिक था। इस मामले में उपहार का कर उपचार क्या होगा?

एक व्यक्ति या एचयूएफ से, प्रतिफल के बिना प्राप्त अचल संपत्ति के मामले में 50,000 रुपये की सीमा प्रत्येक लेन–देन के लिहाज से लागू किया जाता है और यह 50,000 रुपये की सीमा वर्ष के दौरान उपहार के रूप में प्राप्त सभी अचल संपत्तियों को जोड़ कर लागू करने के लिए नहीं है। इसलिए, अगर वर्ष के दौरान उपहार के रूप में प्राप्त अचल संपत्तियों का कुल स्टाम्प मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है लेकिन किसी भी संपत्ति का स्टाम्प मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं है तो कोर्इ भी कर वसूल नहीं किया जायेगा। ​

11.               विदेश में स्थित अचल सम्पत्ति से उपहार कर हेतु उत्तरदायी है​

यदि एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त मौद्रिक उपहार का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है और उपहार पूर्ववर्ती अकसर किये गए सवाल में निर्धारित, अपवाद के तहत शामिल नहीं हैं तो उपहार चाहे भारत से प्राप्त किये गए हों या विदेशों से उन पर कर वसूल किया जायेगा।

12.               एक व्यक्ति ने अपने मित्र से उपहार के रूप में एक फ्लैट प्राप्त किया। फ्लैट का स्टांप शुल्क मूल्य 84,000 रुपये है। इस मामले में क्या उपहार में दी गयी संपत्ति के कुल मूल्य पर कर वसूल किया जायेगा या केवल उस मूल्य पर जो 50,000 रुपये से अधिक है पर कर वसूल किया जायेगा?

अगर पहले प्रश्नों में चर्चा की गयी शर्तें (अचल संपत्ति का उपहार की कर देयता के बारे में) संतुष्ट हैं तो यानी, प्रतिफल के भुगतान के बिना उपहार के रूप में प्राप्त अचल संपत्ति के पूरे मूल्य, पर कर वसूल किया जायेगा. एक बार, जब कर देयता को आकर्षित कर लिया जाता है यानी, उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो फिर संपत्ति का पूरा मूल्य कर के दायरे में आता है। इसलिए, इस मामले में संपत्ति के पूरे मूल्य, अर्थात 84,000 रुपये पर कर वसूल किया जायेगा। ​

13.               अगर एक अचल संपत्ति इसके स्टांप शुल्क मूल्य से भी कम पर प्राप्त होती है तो क्या कोर्इ कर देयता पैदा होगी?

​ ​ ​प्रतिफल के भुगतान के बिना यानी, उपहार के रूप में प्राप्त अचल संपत्ति पर कर लगाने के अलावा, भी आयकर कानून में इसके स्टांप शुल्क मूल्य से भी कम समय के लिए प्राप्त किये गए अचल संपत्ति पर कर लगाने के लिए प्रावधान बनाया गया है। अगर निम्न स्थितियां, संतुष्ट हैं तो एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त इसके स्टांप शुल्क मूल्य से भी कम मूल्य पर प्राप्त अचल संपत्ति पर (*) कर वसूल किया जाएगा:
  • किसी अचल संपत्ति को एक व्यक्ति या एक एचयूएफ द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।
  • ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ के लिए अधिनियम की धारा 2 (14)​ के अर्थ के भीतर अचल संपत्ति एक “पूंजी परिसंपत्ति” है।
  • ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण एक प्रतिफल के भुगतान के बदले किया गया है लेकिन प्रतिफल स्टांप शुल्क मूल्य से कम है और फर्क 50,000 रुपये से अधिक है।
उपरोक्त मामले में संपत्ति की खरीद मूल्य के उपर स्टांप शुल्क मूल्य में फर्क क्रेता की आय के रूप में माना जाएगा।
(*) स्थितियों जिसमें अपने स्टांप शुल्क मूल्य से कम मूल्य में प्राप्त अचल संपत्ति पर कर नहीं लगाया जाता के लिए अगले पूछे जाने वाले प्रश्न देखें। ​
14.               क्या कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा इसके स्टांप शुल्क मूल्य से भी कम में प्राप्त अचल संपत्ति पर कर नहीं लगाया जाता?
​
अगर पूर्ववर्ती पूछे जाने वाले प्रश्न में दी गयी शर्तें संतुष्ट हैं, तो एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा इसके स्टांप शुल्क मूल्य से भी कम में प्राप्त अचल संपत्ति (अर्थात अधिग्रहीत) पर कर नहीं लगाया जाता। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में इसके स्टांप शुल्क मूल्य से भी कम में प्राप्त अचल संपत्ति के संबंध में कोर्इ भी कर वसूल नहीं किया जायेगा:
  • रिश्तेदारों (*) से प्राप्त संपत्ति।
  • एचयूएफ द्वार अपने सदस्यों से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • व्यक्ति के शादी के अवसर पर प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • वसीयत के तहत / विरासत के माध्यम से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • दाता की मौत के कारण प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • आयकर अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत परिभाषित एक स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • किसी फंड, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था, किसी ट्रस्ट या धारा 10 (23ग) में निर्दिष्ट किसी संस्था से प्राप्त किया गया धन।
  • एक ट्रस्ट या धारा 12कक​ के तहत पंजीकृत संस्था से प्राप्त किया गया धन।
(*) इस प्रयोजन के लिए रिश्तेदार का मतलब:
(क) व्यक्ति के पति/पत्नी;
(ख) व्यक्ति के भार्इ या बहन;
(ग) व्यक्ति के जीवनसाथी के भार्इ या बहन;
(घ) व्यक्ति के माता–पिता में से किसी के भार्इ या बहन;
(ङ) व्यक्ति का कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(च) व्यक्ति के जीवनसाथी के कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(छ) बिंदु (ख) से (च) तक उल्लिखित व्यक्तियों के पति या पत्नी। ​
15.               क्या एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त चल संपत्ति पर कर लगाया जाता है?

अगर निम्न स्थितियां संतुष्ट हैं तो एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त चल संपत्ति के लिए निर्धारित मूल्य (*) पर कर वसूल ($) किया जायेगा :
  • निर्धारित चल संपत्ति किसी प्रतिफल के भुगतान के बिना प्राप्त होता है (अर्थात, उपहार के रूप में प्राप्त)।
  • करदाता द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है। उपरोक्त मामले में, निर्धारित चल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य संपत्ति प्राप्त करने वाले की आय के रूप में माना जाएगा।
(*) निर्धारित चल संपत्ति का मतलब शेयर / प्रतिभूतियां, आभूषण, पुरातात्विक संग्रह, चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां या कला और बुलियन का कोर्इ भी काम जो करदाता की पूंजी परिसंपत्ति है।
उपरोक्त परिभाषा को देखते हुए, किसी भी उपहार के संबंध में किसी भी मद के एक चल संपत्ति उपरोक्त परिभाषा में शामिल की तुलना में अन्य, कोर्इ भी कर वसूल नहीं किया जायेगा। जैसे, उपहार के रूप में प्राप्त किये गए एक टीवी सेट के संबंध में कोर्इ भी कर वसूल नहीं किया जायेगा। क्योंकि एक टीवी सेट निर्धारित चल संपत्ति का परिभाषा में शामिल नहीं है।
($) उन स्थितियों के लिए जिसमें एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किसी प्रतिफल के भुगतान के बिना अर्थात उपहार के रूप में प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति पर कर नहीं लगाया जाता, अगले पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।
16.               क्या ऐसे भी मामले हैं जिसमें किसी प्रतिफल के भुगतान के बिना एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति के मूल्य पर कर वसूल नहीं किया जाता?
​
अगर पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्ववर्ती में दी गर्इ शर्तें संतुष्ट हैं तो एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्रतिफल के भुगतान के बिना, यानी, उपहार के रूप में प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति के मूल्य पर कर वसूल नहीं किया जाता। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में प्रतिफल के बिना प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति के संबंध में कर लगाने के लिए कुछ नहीं होगा:
  • रिश्तेदारों (*) से प्राप्त संपत्ति।
  • एचयूएफ द्वार अपने सदस्यों से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • व्यक्ति के शादी के अवसर पर प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • वसीयत के तहत / विरासत के माध्यम से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • दाता की मौत के कारण प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • आयकर अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत परिभाषित एक स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • किसी फंड, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था, किसी ट्रस्ट या धारा 10 (23ग) में निर्दिष्ट किसी संस्था से प्राप्त किया गया धन।
  • एक ट्रस्ट या धारा 12कक​ के तहत पंजीकृत संस्था से प्राप्त किया गया धन।
(*) इस प्रयोजन के लिए रिश्तेदार का मतलब:
(क) व्यक्ति के पति/पत्नी;
(ख) व्यक्ति के भार्इ या बहन;
(ग) व्यक्ति के जीवनसाथी के भार्इ या बहन;
(घ) व्यक्ति के माता–पिता में से किसी के भार्इ या बहन;
(ङ) व्यक्ति का कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(च) व्यक्ति के जीवनसाथी के कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(छ) बिंदु (ख) से (च) तक उल्लिखित व्यक्तियों के पति या पत्नी।​
17.               एक व्यक्ति अपने दोस्तों से उपहार के रूप में आभूषण प्राप्त करता है। वर्ष के दौरान सभी दोस्तों से उपहार के रूप में प्राप्त आभूषणों का कुल बाजार मूल्य 84,000 रुपये की राशि है। इस मामले में उपहार का क्या कर उपचार किया जाएगा?

अगर एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा वर्ष के दौरान बिना किसी प्रतिफल के भुगतान के प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो वर्ष के दौरान बिना किसी प्रतिफल के भुगतान के प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य पर कर वसूल किया जायेगा। इस मामले में वर्ष के दौरान प्राप्त आभूषण का कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है और इसलिए, 84,000 रुपये पर कर वसूल किया जायेगा। ​

18.               क्या ऐसा भी कोर्इ मामला है जहाँ एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा अपने उचित बाजार मूल्य की तुलना में कम के लिए प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति पर कर नहीं वसूल किया जाता?
​
अगर पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्ववर्ती में दी गर्इ शर्तें संतुष्ट हैं तो एक व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा प्रतिफल के भुगतान के बिना, यानी, उपहार के रूप में प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति के मूल्य पर कर वसूल नहीं किया जाता। हालांकि, निम्नलिखित मामलों में प्रतिफल के बिना प्राप्त निर्धारित चल संपत्ति के संबंध में कर लगाने के लिए कुछ नहीं होगा:
  • रिश्तेदारों (*) से प्राप्त संपत्ति।
  • एचयूएफ द्वार अपने सदस्यों से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • व्यक्ति के शादी के अवसर पर प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • वसीयत के तहत/विरासत के माध्यम से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • दाता की मौत के कारण प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • आयकर अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत परिभाषित एक स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त की गयी संपत्ति।
  • किसी फंड, फाउंडेशन, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था, किसी ट्रस्ट या धारा 10 (23ग) में निर्दिष्ट किसी संस्था से प्राप्त किया गया धन।
  • एक ट्रस्ट या धारा 12कक​ के तहत पंजीकृत संस्था से प्राप्त किया गया धन।
(*) इस प्रयोजन के लिए रिश्तेदार का मतलब:
(क) व्यक्ति के पति/पत्नी;
(ख) व्यक्ति के भार्इ या बहन;
(ग) व्यक्ति के जीवनसाथी के भार्इ या बहन;
(घ) व्यक्ति के माता–पिता में से किसी के भार्इ या बहन;
(ङ) व्यक्ति का कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
(च) व्यक्ति के जीवनसाथी के कोर्इ नजदीकी लग्न या वंशज;
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GST: FAQs Series 9 (Registration)

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Registration …continue


Q 21. Is there any Advance tax to be paid by a Casual Taxable Person and Non-resident Taxable Person at the time of obtaining registration under this Special Category?

Ans. Yes. While a normal taxable person does not have to make any advance deposit of tax to obtain registration, a casual taxable person or a non-resident taxable person shall, at the time of submission of application for registration is required, in terms of Section 27(2) read with proviso thereto, make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought. If registration is to be extended beyond the initial period of ninety days, an advance additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability is to be deposited for the period for which the extension beyond ninety days is being sought.

Q 22. Whether Amendments to the Registration Certificate is permissible?

Ans. Yes. In terms of Section 28, the proper officer may, on the basis of such information furnished either by the registrant or as ascertained by him, approve or reject amendments in the registration particulars within a period of 15 common working days from the date of receipt of application for amendment.

It is to be noted that permission of the proper officer for making amendments will be required for only certain core fields of information, whereas for the other fields, the certificate of registration shall stand amended upon submission of application in the GST common portal.

Q 23. Whether Cancellation of Registration Certificate is permissible?

Ans. Yes. Any Registration granted under this Act may be cancelled by the Proper Officer, in circumstances mentioned in Section 29 of the CGST/SGST Act. The proper officer may, either on his own motion or on an application filed, in the prescribed manner, by the registered taxable person or by his legal heirs, in case of death of such person, cancel the registration, in such manner and within such period as may be prescribed. As per the Registration Rules, an order for cancellation is to be issued within 30 days from the date of receipt of reply to SCN (in cases where the cancellation is proposed to be carried out suo moto by the proper officer) or from the date of receipt of application for cancellation (in case where the taxable person/legal heir applies for such cancellation).

Q 24. Whether cancellation of Registration under CGST Act means cancellation under SGST Act also?

Ans. Yes, the cancellation of registration under one Act (say CGST Act) shall be deemed to be a cancellation of registration under the other Act (i.e. SGST Act). (Section 29 (4)).

Q 25. Can the proper Officer Cancel the Registration on his own?

Ans. Yes, in certain circumstances specified under section 29(2) of the CGST/SGST Act, the proper officer can cancel the registration on his own. Such circumstances include contravention of any of the prescribed provisions of the CGST Act or the rules made there under, not filing return by a composition dealer for three consecutive tax periods or non-furnishing of returns by a regular taxpayer for a continuous period of six months, and not commencing business within six months from the date of voluntary registration. However, before cancelling the registration, the proper officer has to follow the principles of natural justice. (proviso to Section 29(2)(e)).

Q 26. What happens when the registration is obtained by means of willful mis-statement, fraud or suppression of facts?

Ans. In such cases, the registration may be cancelled with retrospective effect by the proper officer. (Section 29(2)(e))

Q 27. Is there an option to take centralized registration for services under GST Law?

Ans. No, the tax paper has to take separate registration in every state from where he makes taxable supplies.

Q 28. If the taxpayer has different business verticals in one state, will he have to obtain separate registration for each such vertical in the state?

Ans. No, however the taxpayer has the option to register such separate business verticals independently in terms of the proviso to Section 25(2) of the CGTST Act, 2017.

Q 29. Who is an ISD?

Ans. ISD stands for Input Service Distributor and has been defined under Section 2(61) of the CGST/SGST Act. It is basically an office meant to receive tax invoices towards receipt of input services and further distribute the credit to supplier units (having the same PAN) proportionately.


Q 30. Will ISD be required to be separately registered other than the existing tax payer registration?

Ans. Yes, the ISD registration is for one office of the taxpayer which will be different from the normal registration.

Disclaimer:

This FAQ on GST compiled by NACEN and vetted by the Source Trainers is based on the CGST/SGST/UTGST/IGSTAct(s). This FAQ is for training and academic purposes only.

The information in this blogger is reproduced from FAQ on GST publised by CBEC updated on 31 March 2017 and is not intended to be treated as legal ad vice or opinion. For greater details, you are requested to refer to the respective CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.

The FAQs refer to CGST and SGST Acts as CGST/SGST as CGST Act and SGST Act are identical in most of the provisions. CGST Act has been introduced in the Parliament. The SGST Acts will be passed by respective state legislatures. A few provisions may be specific to state and may not be in CGST Act.

Ashtavakra Gita: The True Knower

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ASHTAVAKRA  GITA

Ashtavakra Gita: The True Knower…..continue






17.12

Seeing, hearing, touching, smelling,
eating, taking, speaking, walking,
the great soul
exerts neither effort nor non-effort.
He is truly free.

17.13

The liberated soul
does not blame or praise,
give or take,
rejoice or become angry.
He is everywhere unattached
and free.

17.14

The great soul
remains poised and undisturbed,
whether in the presence
of a passionate woman
or observing the approach of his death.
He is truly free.



Series continue         
You are welcome for discussion Sunday 4 pm to 7pm, Friday 9 pm to 10 pm.(Mob. 9560084833)

GST: FAQs Series 8 (Registration)

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Registration …continue

11. Is possession of a Permanent Account Number (PAN) mandatory for obtaining a Registration?

Ans. Yes. As per Section 25(6) of the CGST/SGST Act every person shall have a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act,1961(43 of 1961) in order to be eligible for grant of registration.

However as per the proviso to the aforesaid section 25(6), a person required to deduct tax under Section 51, may have, in lieu of a PAN, a Tax Deduction and Collection Account Number issued under the said Income Tax Act, in order to be eligible for grant of registration.

Also, as per Section 25(7) PAN is not mandatory for a nonresident taxable person who may be granted registration on the basis of any other document as maybe prescribed.


Q 12. Whether the Department through the proper officer, can suo-moto proceed to register of a Person under this Act?

Ans. Yes. In terms of sub-section (8) of Section 25, where a person who is liable to be registered under this Act fails to obtain registration, the proper officer may, without
prejudice to any action which may be taken under this Act, or under any other law for the time being in force, proceed to register such person in the manner as is prescribed in the Registration rules.


Q 13. Whether the proper officer can reject an Application for Registration?

Ans. Yes. In terms of sub-section 10 of section 25 of the CGST/SGST Act, the proper officer can reject an application for registration after due verification.

Q 14. Whether the Registration granted to any person is permanent?

Ans. Yes, the registration Certificate once granted is permanent unless surrendered, cancelled, suspended or revoked.


Q 15. Is it necessary for the UN bodies to get registration under GST?

Ans. Yes. In terms of Section 25(9) of the CGST/SGST Act, all notified UN bodies, Consulate or Embassy of foreign countries and any other class of persons so notified would be required to obtain a unique identification number (UIN) from the GST portal. 

The structure of the said ID would be uniform across the States in conformity with GSTIN structure and the same will be common for the Centre and the States. This UIN will be needed for claiming refund of taxes paid on notified supplies of goods and services received by them, and for any other purpose as may be notified.

Q 16. What is the responsibility of the taxable person supplying to UN bodies?

Ans. The taxable supplier supplying to these organizations is expected to mention the UIN on the invoices and treat such supplies as supplies to another registered person (B2B) and the invoices of the same will be uploaded by the supplier.


Q 17. Is it necessary for the Govt. Organization to get registration?

Ans. A unique identification number (ID) would be given by the respective state tax authorities through GST portal to Government authorities / PSUs not making outwards supplies of GST goods (and thus not liable to obtain GST registration) but are making inter-state purchases.

Q 18. Who is a Casual Taxable Person?

Ans. Casual Taxable Person has been defined in Section 2 (20) of the CGST/SGST Act meaning a person who occasionally undertakes transactions involving supply of
goods and/or services in the course or furtherance of business, whether as principal, or agent or in any other capacity, in a State or a Union territory where he has no fixed place of business.

Q 19. Who is a Non-resident Taxable Person?

Ans. In terms of Section 2(77) of the CGST/SGST Act, a nonresident taxable person means any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods and/or services whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India.

Q 20. What is the validity period of the Registration certificate issued to a Casual Taxable Person and non- Resident Taxable person?

Ans. In terms of Section 27(1) read with proviso thereto, the certificate of registration issued to a “casual taxable person” or a “non-resident taxable person” shall be valid for a period specified in the application for registration or ninety days from the effective date of registration, whichever is earlier. However, the proper officer, at the
request of the said taxable person, may extend the validity of the aforesaid period of ninety days by a further period not exceeding ninety days.

Disclaimer:

This FAQ on GST compiled by NACEN and vetted by the Source Trainers is based on the CGST/SGST/UTGST/IGSTAct(s). This FAQ is for training and academic purposes only.

The information in this blogger is reproduced from FAQ on GST publised by CBEC updated on 31 March 2017 and is not intended to be treated as legal ad vice or opinion. For greater details, you are requested to refer to the respective CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.

The FAQs refer to CGST and SGST Acts as CGST/SGST as CGST Act and SGST Act are identical in most of the provisions. CGST Act has been introduced in the Parliament. The SGST Acts will be passed by respective state legislatures. A few provisions may be specific to state and may not be in CGST Act.

GSTN enrolment shut for now, reopening soon: CBEC

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GSTN enrolment shut for now, reopening soon: CBEC


May 9, 2017

The government has closed the enrolment of tax assessees, for now, on the Goods and Services Technology Network (GSTN), the IT backbone of GST, for technical reasons, Central Board of Excise and Customs chairman Vanaja N Sarna said. Not specifying a new date for reopening of the enrolment, the CBEC chairman said the window will reopen soon for migration of tax assessees who haven’t enrolled on GSTN so far.

“The window for GST enrolment on GSTN portal has been closed for now due to beta testing being conducted by GSTN. However, for assessees who have not yet migrated, the window will open again soon,” the CBEC chairman wrote in her weekly newsletter dated May 6.

As on April 30, 87 per cent of central excise assessees and 84 per cent of service tax assessees have migrated to the new payment portal, Sarna’s letter noted. The enrolment figures include central excise and service tax assessees who have migrated through state VAT. The latest enrolment figure of service tax assessees shows a marked improvement from last week, when only 34 per cent of the existing service tax assessees had migrated on the new portal.

The CBEC has said that the enrolment window for GST will reopen at a later date for taxpayers who could not enrol themselves as well as for those who enrolled but did not sign the enrolment form. In her letter addressed to her colleagues, the CBEC chairman also appealed to officials to assist all such taxpayers who are yet to migrate to the new portal. She also emphasised that officers should conclude their refresher training for GST by middle of June.

The process of migration of more than 80 lakh VAT, excise and service tax assessees to the GST network started in November, with a phased enrolment plan for each state. More than 60 lakh taxpayers enrolled on the GST portal between November 8, 2016 and April 30 this year. The government had earlier set March 31 as the migration deadline, which was later extended to April 30.

After the GST rollout, all traders would require a 15-digit GST ID number based on their income tax permanent account number (PAN). The GSTN is coordinating with states to link information on traders and issue them tax identification numbers (TIN).

The government is aiming to roll out GST, touted as the biggest indirect tax reform since Independence, from July 1. Several industry groups, especially small and medium enterprises, have expressed concerns about the limited preparation time and have asked Centre to consider the compliance window beyond July 1. The GST Council has finalised four rate categories of 5 per cent, 12 per cent, 18 per cent and 28 per cent. Along with finalisation of pending set of rules, the fitment of various goods and services into the GST slabs will be discussed in the next meeting of the GST Council on May 18-19.  Source -http://indianexpress.com [09-05-2017]

Traders with old stock won’t get tax benefit under GST

May 9, 2017

Industrialists have raised serious concerns about difficulties in the transition to Goods and Services Tax (GST) to be implemented from July 1. Trade bodies have expressed concern about the fate of old stock under GST.
As per the transition provision, Input Tax Credit (ITC) will not be available to dealers with stock older than a year.
Sushil Sureka, general secretary, Ahilya Chamber of Commerce and Industry said, “Dealers will have quantum of problems during this phase. There is no clarity on several issues and one of them is about the stocks older than a year.” Sureka said under GST, dealers are not eligible for input tax credit for stock older than a year, leading to huge losses especially to electrical, machinery and automobile dealers. Senior tax consultant RS Goyal said, “The clause intransition provision is to display the bill of the stock that should not be older than a year.”  Source – http://timesofindia.indiatimes.com [08-05-2017]

TDS on payment of rent by individuals or HUF exceeding Rs, 50K or more per month (w.e.f. 01 June 2017)

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TDS on payment of rent by individuals or HUF exceeding Rs, 50K or more per month (w.e.f. 01 June 2017) 


As per new section 194-IB of Income Tax Act, 1961 inserted by FA, 2017, w.e.f. 01 June 2017:

1. Any Individual or a Hindu undivided family(whose  books of account are not required to be audited in immediately preceding financial year u/s 44AB)  paying rent to a resident exceeding fifty thousand rupees for a month or part of a month during the previous year, shall deduct an amount equal to five per cent of such income as income-tax thereon.


2.  The income-tax  shall be deducted on such income at the time of credit of rent, for the last month of the previous year or the last month of tenancy, if the property is vacated during the year, as the case may be, to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier.

3.The provisions of section 203A(Tax deduction and collection account number) shall not apply to a person required to deduct tax in accordance with the provisions of this section.Therefore deductor (Tenant) shall not required to take Tax deduction and collection account number (TAN). 

4. If PAN of recipient is not available, tax is deductible at the rate of 20 per cent (however, in such a case amount of TDS cannot exceed rent payable for the last month of the previous year or last month of tenancy.


Refer extract section 194-IB of Income Tax Act, 1961: 
Payment of rent by certain individuals or Hindu undivided family 

194-IB. (1) Any person, being an individual or a Hindu undivided family (other than those referred to in the second proviso to section 194-I), responsible for paying to a resident any income by way of rent exceeding fifty thousand rupees for a month or part of a month during the previous year, shall deduct an amount equal to five per cent of such income as income-tax thereon.

(2) The income-tax referred to in sub-section (1) shall be deducted on such income at the time of credit of rent, for the last month of the previous year or the last month of tenancy, if the property is vacated during the year, as the case may be, to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier.

(3) The provisions of section 203A shall not apply to a person required to deduct tax in accordance with the provisions of this section.

(4) In a case where the tax is required to be deducted as per the provisions of section 206AA, such deduction shall not exceed the amount of rent payable for the last month of the previous year or the last month of the tenancy, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of this section, “rent” means any payment, by whatever name called, under any lease, sub-lease, tenancy or any other agreement or arrangement for the use of any land or building or both.

Ashtavakra Gita…the true knower

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Ashtavakra Gita: The true knower

Ashtavakra said:

17.9 

There is no attachment or non-attachment
For one in whom the ocean of the world has dried up.
His look is vacant,
senses still.
His actions have no purpose.

17.10

The sage is neither asleep  nor awake.
He neither closes nor opens his eyes. Thus, for the liberated soul,
everywhere there is only This.

17.11

The liberated soul
abides in self alone and is pure of heart.
He lives always and everywhere,
free of desire.

GST: FAQs Series 7 (Registration)

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Registration 


Q 1. What is advantage of taking registration in GST?



Ans. Registration under Goods and Service Tax (GST) regime will confer following advantages to the business:

• Legally recognized as supplier of goods or services.

• Proper accounting of taxes paid on the input goods or services which can be utilized for payment of GST due on supply of goods or services or both by the business.

• Legally authorized to collect tax from his purchasers and pass on the credit of the taxes paid on the goods or services supplied to purchasers or recipients.

• Getting eligible to avail various other benefits and privileges rendered under the GST laws.


Q 2. Can a person without GST registration claim ITC and collect tax?


Ans. No, a person without GST registration can neither collect GST from his customers nor can claim any input tax credit of GST paid by him.


Q 3. What will be the effective date of registration?

Ans. Where the application for registration has been submitted within thirty days from the date on which the person becomes liable to registration, the effective date of registration shall be the date on which he became liable for registration.

Where an application for registration has been submitted by the applicant after thirty days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of
registration shall be the date of grant of registration.

In case of a person taking registration voluntarily while being within the threshold exemption limit for paying tax, the effective date of registration shall be the date of order of registration.

Q 4. Who are the persons liable to take a Registration under the Model GST Law?

Ans. As per Section 22 of the CGST/SGST Act 2017, every supplier (including his agent) who makes a taxable supply i.e. supply of goods and / or services which are leviable to tax under GST law, and his aggregate turn over in a financial year exceeds the threshold limit of twenty lakh rupees shall be liable to register himself in the State or the Union territory of Delhi or Puducherry from where he makes the taxable supply.

In case of eleven special category states (as mentioned in Art.279A(4)(g) of the Constitution of India), this threshold limit for registration liability is ten lakh rupees.

Besides, Section 24 of the Act mentions certain categories of suppliers, who shall be liable to take registration even if their aggregate turnover is below the said threshold limit of 20 lakh rupees.

On the other hand, as per Section 23 of the Act, an agriculturist in respect of supply of his agricultural produce; as also any person exclusively making supply of non-taxable or wholly exempted goods and/or services under GST law will not be liable for registration.


Q 5. What is aggregate turnover?

Ans. As per section 2(6) of the CGST/SGST Act “aggregate turnover” includes the aggregate value of:

 (i) all taxable supplies,
(ii) all exempt supplies,
(iii) exports of goods and/or service, and,
(iv) all inter-state supplies

of a person having the same PAN.

The above shall be computed on all India basis and excludes taxes charged under the CGST Act, SGST Act, UTGST Act, and the IGST Act. Aggregate turnover shall include all supplies made by the Taxable person, whether on his own account or
made on behalf of all his principals.

Aggregate turnover does not include value of supplies on which tax is levied on reverse charge basis, and value of inward supplies.

The value of goods after completion of job work is not includible in the turnover of the job-worker. It will be treated as supply of goods by the principal and will accordingly be includible in the turnover of the Principal.



Q 6. Which are the cases in which registration is compulsory?

Ans. As per Section 24 of the CGST/SGST Act, the following categories of persons shall be required to be registered compulsorily irrespective of the threshold limit:

i) persons making any inter-State taxable supply;
ii) casual taxable persons;
iii) persons who are required to pay tax under reverse charge;
iv) electronic commerce operators required to pay tax under sub-section (5) of section 9;

v) non-resident taxable persons;
vi) persons who are required to deduct tax under section 51;
vii) persons who supply goods and/or services on behalf of other registered taxable persons whether as an agent or otherwise;
viii) Input service distributor (whether or not separately registered under the Act)
ix) persons who are required to collect tax under section 52;
x) every electronic commerce operator
xi) every person supplying online information and data base retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person;
and,
xii) such other person or class of persons as may be notified by the Central Government or a State Government on the recommendations of the Council.


Q 7. What is the time limit for taking a Registration under GST?

Ans. A person should take a Registration, within thirty days from the date on which he becomes liable to registration, in such manner and subject to such conditions as is prescribed under the Registration Rules. A Casual Taxable person and a non-resident taxable person should however apply for registration at least 5 days prior to commencement of business.

Q 8. If a person is operating in different states, with the same PAN number, whether he can operate with a single Registration?

Ans. No. Every person who is liable to take a Registration will have to get registered separately for each of the States where he has a business operation and is liable to pay GST in terms of Sub-section (1) of Section 22 of the CGST/SGST Act.

Q 9. Whether a person having multiple business verticals in a state can obtain for different registrations?

Ans. Yes. In terms of the proviso to Sub-Section (2) of Section 25, a person having multiple business verticals in a State may obtain a separate registration for each business vertical, subject to such conditions as may be prescribed.

Q 10. Is there a provision for a person to get himself voluntarily registered though he may not be liable to pay GST?

Ans. Yes. In terms of Sub-section (3) of Section 25, a person, though not liable to be registered under Section 22 may get himself registered voluntarily, and all provisions of this Act, as are applicable to a registered taxable person, shall apply to such person.



Disclaimer:

This FAQ on GST compiled by NACEN and vetted by the Source Trainers is based on the CGST/SGST/UTGST/IGSTAct(s). This FAQ is for training and academic purposes only.

The information in this blogger is reproduced from FAQ on GST publised by CBEC updated on 31 March 2017 and is not intended to be treated as legal ad vice or opinion. For greater details, you are requested to refer to the respective CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.

The FAQs refer to CGST and SGST Acts as CGST/SGST as CGST Act and SGST Act are identical in most of the provisions. CGST Act has been introduced in the Parliament. The SGST Acts will be passed by respective state legislatures. A few provisions may be specific to state and may not be in CGST Act.