TDS on payment of rent by individuals or HUF exceeding Rs, 50K or more per month (w.e.f. 01 June 2017)

TDS on payment of rent by individuals or HUF exceeding Rs, 50K or more per month (w.e.f. 01 June 2017) 


As per new section 194-IB of Income Tax Act, 1961 inserted by FA, 2017, w.e.f. 01 June 2017:

1. Any Individual or a Hindu undivided family(whose  books of account are not required to be audited in immediately preceding financial year u/s 44AB)  paying rent to a resident exceeding fifty thousand rupees for a month or part of a month during the previous year, shall deduct an amount equal to five per cent of such income as income-tax thereon.


2.  The income-tax  shall be deducted on such income at the time of credit of rent, for the last month of the previous year or the last month of tenancy, if the property is vacated during the year, as the case may be, to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier.

3.The provisions of section 203A(Tax deduction and collection account number) shall not apply to a person required to deduct tax in accordance with the provisions of this section.Therefore deductor (Tenant) shall not required to take Tax deduction and collection account number (TAN). 

4. If PAN of recipient is not available, tax is deductible at the rate of 20 per cent (however, in such a case amount of TDS cannot exceed rent payable for the last month of the previous year or last month of tenancy.


Refer extract section 194-IB of Income Tax Act, 1961: 
Payment of rent by certain individuals or Hindu undivided family 

194-IB. (1) Any person, being an individual or a Hindu undivided family (other than those referred to in the second proviso to section 194-I), responsible for paying to a resident any income by way of rent exceeding fifty thousand rupees for a month or part of a month during the previous year, shall deduct an amount equal to five per cent of such income as income-tax thereon.

(2) The income-tax referred to in sub-section (1) shall be deducted on such income at the time of credit of rent, for the last month of the previous year or the last month of tenancy, if the property is vacated during the year, as the case may be, to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier.

(3) The provisions of section 203A shall not apply to a person required to deduct tax in accordance with the provisions of this section.

(4) In a case where the tax is required to be deducted as per the provisions of section 206AA, such deduction shall not exceed the amount of rent payable for the last month of the previous year or the last month of the tenancy, as the case may be.

Explanation.—For the purposes of this section, “rent” means any payment, by whatever name called, under any lease, sub-lease, tenancy or any other agreement or arrangement for the use of any land or building or both.

Ashtavakra Gita…the true knower

Ashtavakra Gita: The true knower

Ashtavakra said:

17.9 

There is no attachment or non-attachment
For one in whom the ocean of the world has dried up.
His look is vacant,
senses still.
His actions have no purpose.

17.10

The sage is neither asleep  nor awake.
He neither closes nor opens his eyes. Thus, for the liberated soul,
everywhere there is only This.

17.11

The liberated soul
abides in self alone and is pure of heart.
He lives always and everywhere,
free of desire.

GST: FAQs Series 7 (Registration)

Registration 


Q 1. What is advantage of taking registration in GST?



Ans. Registration under Goods and Service Tax (GST) regime will confer following advantages to the business:

• Legally recognized as supplier of goods or services.

• Proper accounting of taxes paid on the input goods or services which can be utilized for payment of GST due on supply of goods or services or both by the business.

• Legally authorized to collect tax from his purchasers and pass on the credit of the taxes paid on the goods or services supplied to purchasers or recipients.

• Getting eligible to avail various other benefits and privileges rendered under the GST laws.


Q 2. Can a person without GST registration claim ITC and collect tax?


Ans. No, a person without GST registration can neither collect GST from his customers nor can claim any input tax credit of GST paid by him.


Q 3. What will be the effective date of registration?

Ans. Where the application for registration has been submitted within thirty days from the date on which the person becomes liable to registration, the effective date of registration shall be the date on which he became liable for registration.

Where an application for registration has been submitted by the applicant after thirty days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of
registration shall be the date of grant of registration.

In case of a person taking registration voluntarily while being within the threshold exemption limit for paying tax, the effective date of registration shall be the date of order of registration.

Q 4. Who are the persons liable to take a Registration under the Model GST Law?

Ans. As per Section 22 of the CGST/SGST Act 2017, every supplier (including his agent) who makes a taxable supply i.e. supply of goods and / or services which are leviable to tax under GST law, and his aggregate turn over in a financial year exceeds the threshold limit of twenty lakh rupees shall be liable to register himself in the State or the Union territory of Delhi or Puducherry from where he makes the taxable supply.

In case of eleven special category states (as mentioned in Art.279A(4)(g) of the Constitution of India), this threshold limit for registration liability is ten lakh rupees.

Besides, Section 24 of the Act mentions certain categories of suppliers, who shall be liable to take registration even if their aggregate turnover is below the said threshold limit of 20 lakh rupees.

On the other hand, as per Section 23 of the Act, an agriculturist in respect of supply of his agricultural produce; as also any person exclusively making supply of non-taxable or wholly exempted goods and/or services under GST law will not be liable for registration.


Q 5. What is aggregate turnover?

Ans. As per section 2(6) of the CGST/SGST Act “aggregate turnover” includes the aggregate value of:

 (i) all taxable supplies,
(ii) all exempt supplies,
(iii) exports of goods and/or service, and,
(iv) all inter-state supplies

of a person having the same PAN.

The above shall be computed on all India basis and excludes taxes charged under the CGST Act, SGST Act, UTGST Act, and the IGST Act. Aggregate turnover shall include all supplies made by the Taxable person, whether on his own account or
made on behalf of all his principals.

Aggregate turnover does not include value of supplies on which tax is levied on reverse charge basis, and value of inward supplies.

The value of goods after completion of job work is not includible in the turnover of the job-worker. It will be treated as supply of goods by the principal and will accordingly be includible in the turnover of the Principal.



Q 6. Which are the cases in which registration is compulsory?

Ans. As per Section 24 of the CGST/SGST Act, the following categories of persons shall be required to be registered compulsorily irrespective of the threshold limit:

i) persons making any inter-State taxable supply;
ii) casual taxable persons;
iii) persons who are required to pay tax under reverse charge;
iv) electronic commerce operators required to pay tax under sub-section (5) of section 9;

v) non-resident taxable persons;
vi) persons who are required to deduct tax under section 51;
vii) persons who supply goods and/or services on behalf of other registered taxable persons whether as an agent or otherwise;
viii) Input service distributor (whether or not separately registered under the Act)
ix) persons who are required to collect tax under section 52;
x) every electronic commerce operator
xi) every person supplying online information and data base retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person;
and,
xii) such other person or class of persons as may be notified by the Central Government or a State Government on the recommendations of the Council.


Q 7. What is the time limit for taking a Registration under GST?

Ans. A person should take a Registration, within thirty days from the date on which he becomes liable to registration, in such manner and subject to such conditions as is prescribed under the Registration Rules. A Casual Taxable person and a non-resident taxable person should however apply for registration at least 5 days prior to commencement of business.

Q 8. If a person is operating in different states, with the same PAN number, whether he can operate with a single Registration?

Ans. No. Every person who is liable to take a Registration will have to get registered separately for each of the States where he has a business operation and is liable to pay GST in terms of Sub-section (1) of Section 22 of the CGST/SGST Act.

Q 9. Whether a person having multiple business verticals in a state can obtain for different registrations?

Ans. Yes. In terms of the proviso to Sub-Section (2) of Section 25, a person having multiple business verticals in a State may obtain a separate registration for each business vertical, subject to such conditions as may be prescribed.

Q 10. Is there a provision for a person to get himself voluntarily registered though he may not be liable to pay GST?

Ans. Yes. In terms of Sub-section (3) of Section 25, a person, though not liable to be registered under Section 22 may get himself registered voluntarily, and all provisions of this Act, as are applicable to a registered taxable person, shall apply to such person.



Disclaimer:

This FAQ on GST compiled by NACEN and vetted by the Source Trainers is based on the CGST/SGST/UTGST/IGSTAct(s). This FAQ is for training and academic purposes only.

The information in this blogger is reproduced from FAQ on GST publised by CBEC updated on 31 March 2017 and is not intended to be treated as legal ad vice or opinion. For greater details, you are requested to refer to the respective CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.

The FAQs refer to CGST and SGST Acts as CGST/SGST as CGST Act and SGST Act are identical in most of the provisions. CGST Act has been introduced in the Parliament. The SGST Acts will be passed by respective state legislatures. A few provisions may be specific to state and may not be in CGST Act.

Ashtavakra Gita..the true knower

Ashtavakra said:

17.4  

Rare in the world   
is one who does not relish past enjoyments, 
nor yearn for enjoyments to come. 

17.5 

Those who desire pleasure and those who desire liberation  are both common in the world.
Rare is the great soul
who desires neither enjoyment nor liberation.

17.6

Rare is right minded person
who neither covets nor shuns
religion, wealth, pleasure, life or death.

Astavakra Gita: The True Knower



ASHTAVAKRA  GITA

The True Knower





17.1

One has attained Knowledge
and reaped the fruits of yoga
who is content,
purified of attachments
and at home in solitude.

17.2

The knower of Truth
is never miserable in the world,
for the whole universe
is filled with Himself alone.

17.3

As the foliage of the neem tree
does not please an elephant
who delights in sallaki leaves,
so do sense objects not please
he who delights in Self.




Series continue         
You are welcome for discussion Sunday 4 pm to 7pm, Friday 9 pm to 10 pm.(Mob. 9560084833)

GST: FAQs Series 6

Levy of and Exemption from Tax….Continue



Q 21. Can composition tax be collected from customers?

Ans. No, the registered person under composition scheme is not permitted to collect tax. It means that a composition scheme supplier cannot issue a tax invoice.

Q 22. How to compute ‘aggregate turnover’ to determine eligibility for composition scheme?

Ans. The methodology to compute aggregate turnover is given in Section 2(6). Accordingly, ‘aggregate turnover’ means value of all outward supplies (taxable supplies+exempt supplies+exports + inter-state supplies) of a person having the same PAN and it excludes taxes levied under central tax (CGST), State tax (SGST), Union territory tax (UTGST), integrated tax(IGST) and compensation cess. Also, the value of inward supplies on which tax is payable under reverse charge is not taken into account for calculation of ‘aggregate turnover’.

Q 23. What are the penal consequences if a person opts for the composition scheme in violation of the conditions?

Ans. If a taxable person has paid tax under the composition scheme though he was not eligible for the scheme then the person would be liable to penalty and the provisions of section 73 or 74 shall be applicable for determination of tax and penalty.


Q 24. Does the GST Law empower the Government to exempt supplies from the levy of GST?

Ans. Yes. In the public interest, the Central or the State Government can exempt either wholly or partly, on the recommendations of the GST council, the supplies of goods or services or both from the levy of GST either absolutely or subject to conditions. Further the Government can exempt, under circumstances of an exceptional nature, by special order any goods or services or both. It has also been
provided in the SGST Act and UTGST Act that any exemption granted under CGST Act shall be deemed to be exemption under the said Act.

Q 25. When exemption from whole of tax collected on goods or services or both has been granted absolutely, can a person pay tax?

Ans. No, the person supplying exempted goods or services or both shall not collect the tax in excess of the effective rate.



Disclaimer:

This FAQ on GST compiled by NACEN and vetted by the Source Trainers is based on the CGST/SGST/UTGST/IGSTAct(s). This FAQ is for training and academic purposes only.

The information in this blogger is reproduced from FAQ on GST publised by CBEC updated on 31 March 2017 and is not intended to be treated as legal ad vice or opinion. For greater details, you are requested to refer to the respective CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.

The FAQs refer to CGST and SGST Acts as CGST/SGST as CGST Act and SGST Act are identical in most of the provisions. CGST Act has been introduced in the Parliament. The SGST Acts will be passed by respective state legislatures. A few provisions may be specific to state and may not be in CGST Act.

आयकर (ज्ञान श्रृंखला-4): प्रकल्पित कराधान योजना(Presumptive taxation scheme)

आयकर (ज्ञान श्रृंखला-4): प्रकल्पित कराधान योजना(Presumptive taxation scheme) 
 
·         प्रकल्पित कराधान योजना के मायने क्या हैं?

​​आयकर अधिनियम के अनुसार, कारोबार में व्यस्त व्यक्ति को नियमित लेखजोखा की किताबें बनाये रखना आवश्यक है, और हिसाबकिताब का लेखपरिक्षण कराना भी आवश्यक है। छोटे करदाताओं को इस उकतानेवाले काम से राहत दिलाने के लिए, आयकर कानून ने धाराओं 44एडी और 44एर्इ के तहत, प्रकल्पित कराधान योजना तैयार की है। 
प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार करनेवाला व्यक्ति अपनी आय की घोषणा निर्धारित दर पर कर सकता है, जिसके बदले उसे हिसाब किताब की किताबें बनाये रखने की आवश्यकता नहीं होगी, और ही उसे हिसाब किताब के रजिस्टर को परीक्षण करने की आवश्यकता है।
लघु करदाताओं के लिए, आयकर कानून ने निम्नलिखित रूप से दो प्रकल्पित कराधीन योजनाएं तैयार की हैं:
1. धारा 44 एडी की प्रकल्पित कराधान योजना;
2. धारा 44 एर्इकी प्रकल्पित कराधान योजना;
·         44 एडी की प्रकल्पित कराधान योजना किसके लिए रूपांकित की गर्इ है ?

​​ धारा 44 एडी की प्रकल्पित कराधान योजना किसी भी व्यवसाय से जुड़े ( 44 एर्इमें उल्लिखित माल वाहनों को भाड़े पर देना वगैरह के व्यवसाय को छोड़कर) लघु करदाताओं की राहत के लिए रूपांकित की गर्इ है।)​
·         धारा 44 एडी की प्रकल्पित कराधान योजना का लाभ उठाने के लिए कौन योग्य है ?
धारा 44 एडी की प्रकल्पित कराधान योजना निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अंगीकार की जा सकती है :
1. निवासी व्यक्ति;
2. निवासी अविभक्त परिवार;
3. निवासी साझेदारी कंपनी (सीमित उत्तरदायित्व साझेदारी कंपनी को छोड़कर);
दूसरे शब्दों में, यह योजना अनिवासी द्वारा या किसी और व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार या साझेदारी कंपनी (सीमित उत्तरदायित्व साझेदारी कंपनी को छोड़कर) अंगीकार नहीं की जा सकती।
ये प्रावधान उस व्यक्ति द्वारा अंगीकार नहीं किये जा सकते, जिसने संबधित वर्ष में धारा 10/ 10एए/ 10बी/ 10बीए या धारा 80 एचएच से 80 आरआरबीतक के तहत छूट या राहत का दावा किया है।
·         कौन से व्यवसाय प्रकल्पित कराधान योजना के योग्य नहीं हैं ?

​​ 44 एडी के तहत प्रकल्पित कराधान योजना, निम्नलिखित व्यवसाय को छोड़कर किसी भी व्यवसाय में व्यस्त लघु करदाताओं की राहत या छूट के लिए रूपांकित की गर्इ है :
 धारा 44 एर्इ के तहत माल वाहनों को किराये पर देने का व्यवसाय;
वह व्यक्ति जो एजेंसी के व्यवसाय से जुड़ा है;
वह व्यक्ति जो कमीशन या दलाली के रूप में आय अर्जित करता है;
ऊपर चर्चित व्यवसाय के अलावा, वह व्यक्ति जो 44 एए(1)में उल्लिखित व्यवसाय से जुड़ा है, वह प्रकल्पित कराधान योजना के तहत योग्य नहीं है।
·         क्या धारा 44 एडी के तहत एक बीमा एजेंट प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार कर सकता है ?

​​एक व्यक्ति जो कमीशन या दलाली के रूप में आय अर्जित करता है, वह धारा 44 एडी के प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार नहीं कर सकता। बीमा एजंट कमीशन के द्वारा आय अर्जित करते हैं, इसलिए वे 44 एडीकी प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार नहीं कर सकते।
·         क्या धारा 44 एडी के तहत वह व्यक्ति प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार कर सकता है, जिसकी कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां 1,00,00,000 रुपये है ?
​​ 44 एडी के तहत, प्रकल्पित कराधान योजना योग्य व्यक्तियों द्वारा अंगीकार की जा सकती है, अगर उसके व्यवसाय से उसकी कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां 44 एबी में निर्धारित लेखजोखा की सीमा को पार नहीं करता (यानी कि1,00,00,000 रुपये।) दूसरे शब्दों में, अगर व्यवसाय की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां 1,00,00,000 रुपये की राशि लांघ जाती है, तो वह व्यक्ति 44 एडीके तहत, प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार नहीं कर सकता।
·         क्या धारा 44 एए(1) में निर्धारित व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति, धारा 44 एडी के तहत, प्रकल्पित कराधान योजना अंगीकार कर सकता है ?

धारा 44 एए(1) में निर्धारित किसी भी व्यवसाय से जुड़ा व्यक्ति, धारा 44 एडीके तहत प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार नहीं कर सकता।
·         आयकर कानून के सामान्य प्रावधानों के तहत, करयोग्य व्यावसायिक आय के परिकलन कैसे किया जाता है, यानी कि अगर †† डी की प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार नहीं करता ?

सामान्य रूप से, आयकर कानून के अनुसार, हर व्यक्ति की करयोग्य व्यावसायिक आय, निम्नलिखित रूप से परिकलित की जाती है:
विवरण
राशि
कुल बिक्री या व्यवसाय की सकल प्राप्तियां
——–
कम : आय अर्जित करने के लिए किया गया व्यय
——–
कुल व्यावसायिक कर योग्य आय
——–
ऊपर बताये गए तरीके से, करयोग्य व्यवसायिक आय को परिकलित करने के उद्येश से, कर डाटा को लेखजोखा की किताबें बनाये रखना आवश्यक है जिनमे दी गर्इ जानकारी के आधार पर, आय का परिकलन किया जायेगा।
·         करयोग्य व्यवसायिक आय का परिकलन कैसे किया जाता है, अगर एक व्यक्ति धारा 44 एडी के तहत प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार करना चाहता है?

​​अगर एक व्यक्ति 44 एडी के प्रावधान अंगीकार करना चाहता है, प्रकल्पित आधार पर आय परिकलित की जाती है, यानि कि/वर्ष के उपयुक्त व्यवसाय की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियों का 8%
दूसरे शब्दों में, अगर एक व्यक्ति 44 एडीके प्रावधान अंगीकार करता है, तो आय का परिकलन एफ क्यू (यानी कि कुल बिक्री से व्यय घटाकर) में चर्चित सामान्य तरीके से नहीं किया जायेगा, पर कुल बिक्री के 8% की दर से किया जायेगा।
उच्च दर पर आय, यानी कि 8% से अधिक आय घोषित की जा सकती है अगर वास्तविक आय 8% से अधिक है।

·         धारा 44 एडी की प्रकल्पित कराधान योजना के अनुसार, करदाता की आय कुल बिक्री या सकल प्राप्तियों की 8% की दर पर परिकलित जायेगी। और 8% की आय में से क्या करदाता और अधिक छूट का दावा कर सकता है ?

​​आयकर कानून के सामान्य प्रावधानों के अनुसार, करयोग्य व्यवासिक आय, आयकर कानून अनुसार कटौती योग्य व्यय का निगमन करके, और उन कटौतियों को नामंज़ूर करने के बाद जो आयकर कानून के अनुसार कटौती योग्य नहीं हैं, उसके बाद आय परिकलित की जाएगी।
अगर एक व्यक्ति, धारा 44 एडी के तहत प्रकल्पित कराधान योजना को चुनता है, तो आयकर कानून के तहत प्रदान किये गए छूट/नामंजूरी के प्रावधान लागू नहीं होंगे, और 8% की प्रकल्पित दर पर परिकलित आय, प्रकल्पित कराधान योजना के तहत, व्यवसाय संबधी सुनिश्चित करयोग्य आय मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में, 8% की दर पर परिकलित आय, आवृत किये हुए कारोबार की सुनिश्चित अंतिम आय होगी, और कोर्इ और व्यय लविकार या अस्वीकार नहीं किया जायेगा।
फिर भी, अगर करदाता एक साझेदार कंपनी है जो प्रकल्पित कराधान योजना को चुनती है, कुल बिक्री की Š% की दर से परिकलित आय में से, मेहनताना और साझेदारों को चुकता किये गए ब्याज के रूप में आगे की छूट का दावा किया जा सकता है (आयकर कानून के अनुसार परिकलित।)
धारा 44 एडीके अनुसार आय की संगणना करते समय, अवमूल्यन के रूप में अलग से छूट उपलब्ध नहीं होगी। फिर भी, ऐसे व्यवसाय में प्रयोग की जानेवाली किसी भी संपत्ति का मूल्य, जैसे कि अवमूल्यन का धारा 32, के अनुसार दावा किया गया है, और वास्तव में उसकी मंज़ूरी दी गर्इ है।
·         अगर एक व्यक्ति धारा 44 एडी के तहत प्रकल्पित कराधान योजना को चुनता है, तो धारा 44 एए के अनुसार लेखजोखा की किताबें बनाये रखना आवश्यक है?

​​ धारा 44 एए, व्यवसाय या पेशे से जुड़े व्यक्ति को लेखजोखा की किताबें बनाये रखने के कार्य में व्यवहार करता है। इसलिए, व्यवसाय/पेशे से जुड़े एक व्यक्ति को धारा 44 एए के अनुसार लेखजोखा की किताबें बनाये रखना आवश्यक है।
अगर एक व्यक्ति किसी व्यवसाय से जुड़ा है, और धारा 44 ऐडी की प्रकल्पित कराधान योजना चुनता है, तो धारा 44 एए के, लेखाजोखा की किताबें बनाये रखने के प्रावधान उसपर लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, अगर एक व्यक्ति धारा 44 ऐडी के प्रावधान चुनता है, और अपनी आय कुल बिक्री की 8% की दर से घोषित करता है, तो उसे धारा 44 एईकी प्रकल्पित कराधान योजना के तहत आवृत किये गए कारोबार के संबध, धारा 44 ऐडी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसे लेखजोखा की किताबें बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है। लेखजोखा की किताबें बनाये रखने की राहत के अलावा, यह योजना कर दाता को लेखजोखा की किताबें के परीक्षण से भी छुटकारा मिल जायेगा।
·         अगर एक व्यक्ति धारा 44 एडी की प्रकल्पित कराधान योजना चुनता है, तो क्या उसे धारा 44 एडी के तहत आवृत किये गए व्यवसाय के संबध में अग्रिम कर चुकता करने की आवश्यकता होगी ?

धारा 44 एडी की प्रकल्पित कराधान योजना चुनने वाला व्यक्ति को, धारा 44 एडीके तहत आवृत किये गए व्यवसाय के संबध में अग्रिम कर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
·         अगर एक व्यक्ति 44 एडी की ओरकल्पित कराधान योजना नहीं चुनता है, और अपनी आय निचली दर पर घोषित करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर किस प्रकार के प्रावधान लागू होंगे?

एक व्यक्ति अपनी आय निचली दर पर घोषित कर सकता है (8% से भी कम), फिर भी अगर वो ऐसा करता है और उसकी आय उस अधिकतम राशि को लांघ जाती है जो करयोग्य नहीं है, तो उसे धारा   के अनुसार, लेखजोखा की किताबें बनाये रखनी होंगी और उनका परिक्षण भी करना होगा।
·         धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना किसके लिए रूपांकित की गर्इ है ?

​​ धारा 44 एर्इकी योजना उन लघु करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए है, जो करदाता माल ढोहने और मालवाहनों को किराए पर देने के व्यवसाय जुड़े हैं।
·         धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना का लाभ उठाने के योग्य कौन है ? और 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना का लाभ कौंस व्यवसाय उठा सकता है ?

धारा 44 एर्इ के प्रावधान हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, (यानी कि व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, कंपनी वगैरह।)
धारा 44 एर्इकी प्रकल्पित कराधान योजना का लाभ उस व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है जो माल वाहनों को किराये पर देने के व्यवसाय से जुड़ा है और जो वर्ष के किसी भी समय, å माल वाहनों से अधिक का मालिक नहीं है।
·         क्या वह व्यक्ति जिसके पास 10 से अधिक माल वाहन हैं, धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार कर सकता है ?

 धारा 44 ऐर्इकी कराधान योजना उस व्यक्ति द्वारा अंगीकार की जा सकती है, जो माल दोहने और माल वाहनों को भाड़े पर देने के है, और जिसके पास, वर्ष के किसी भी समय 10 से अधिक माल वाहन नहीं हैं।
इस योजना की महत्व की बात है कि पास, वर्ष के किसी भी समय, 10 से अधिक माल वाहनों के मालिक होने पर प्रतिबंध। इसीलिए अगर एक व्यक्ति, वर्ष के किसी भी समय पर 10 से अधिक माल वाहनों का मालिक होता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।

·         अगर एक व्यक्ति धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार करता है, तो उसकी करयोग्य व्यवसायिक आय के परिकलन का क्या तरीका होगा?

​​​अगर एक व्यक्ति धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार करना चाहता है, तो उसकी आय का परिकलन अनुमानित आधार पर होगा। आय के परिकलन की दर भारी माल वाहनों और अन्य वाहनों के लिए अलग अलग होगी। दरें इस प्रकार हैं :
भारी माल वाहनों में, (*) आय का परिकलन 5,000 रुपये प्रति माह या उसके भाग की दर से होगा, जिस अवधि में, वर्ष के किसी भी समय माल वाहनों का मालिकाना करदाता के हाथों होगा
(*) भारी माल वाहन के मायने हैं बिना किसी माल के, कोर्इ भी माल वाहन, ट्रेक्टर, रोड रोलर जिसका वज़न 12,000 किलोग्राम से अधिक है।
किसी भी अन्य माल वाहन के मामले में, (यानी कि भारी माल वाहन के अलावा) आय का परिकलन 4,5000 रुपये प्रति माह या उसके हिस्से के लिए होगा, वर्ष की किसी भी अवधि में माल वाहन का मालिकाना करदाता के हाथ में होगा।
नोट : अगर वास्तविक आय अधिक है, तो प्रकल्पित दर, यानी क़ि 5,000 रुपये/4,500 रुपये , से अधिक है तो अधिक आय घोषित करनी होगी।
नोट : एक माह का भाग पूरे माह के रूप में माना जायेगा।
बेहतर समझ के लिए स्पष्टीकरण
श्री खुश माल ढोहने और माल वाहनों को भाड़े पर देने के कारोबार से जुड़े हैं। वर्ष2013-14 में उनके पास 9 माल वाहन थे, (5 भारी माल वाहन और 4 अन्य माल वाहन।) अगर वो धारा 44 एर्इ के प्रावधान अंगीकार करता है, तो माल ढोहने और माल वाहनों को भाड़े पर देने से अर्जित की हुर्इ उसकी कर योग्य आय क्या होगी ?
**
धारा 44 एर्इके अनुसार, भारी माल वाहनों के मामले में, आय का परिकलन 5,000 रुपये की दर प्रति माह या उसके भाग के लिए किया जायेगा, वर्ष की जिस अवधि में माल वाहनों का मालिकाना करदाता के हाथ में होगा अन्य माल वाहनों के मामले में (भारी माल वाहनों अलावा) आय का परिकलन 4,500 रुपये प्रतिमाह या उसके भाग की दर से होगा, वर्ष की जिस अवधि के दौरान माल वाहनों (भारी माल वाहन छोड़कर) का मालिकाना कर दाता के हाथ में होगा
मौजूदा हालात में, पूरे वर्ष में श्री खुश के पास 5 भारी माल वाहन और 4 अन्य माल वाहन थे, (भारी माल वाहनों के अलावा।) इसलिए उनकी आय का परिकलन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :
विवरण
रुपये
भारी माल वाहनों से अर्जित आय
प्रति भारी माल वाहन से प्रति माह अर्जित की गर्इ आय
5,000
भारी माल वाहनों की संख्या (×)
5
धारा 44 एर्इ के अनुसार 5 माल वाहनों से अर्जित आय
25,000
वर्ष में उन महीनों की संख्या जिनमे माल वाहनों पर मालिकाना अधिकार था (×)
12
धारा 44 एर्इ के प्रावधानों के अनुसार 5 भारी वाहनों से अर्जित कुल आय ()
3,00,000
अन्य माल वाहनों से अर्जित आय (भारी माल वाहनों केा छोड़कर)
प्रति माह प्रति वाहन से अर्जित आय (भारी माल वाहनों छोड़कर)
4,500
वाहनों की संख्या (×)
4
धारा 44 एर्इ के प्रावधानों के अनुसार 4 अन्य वाहनों (भारी माल वाहन छोड़कर) से अर्जित मासिक आय
18,000
वर्ष में उन महीनों की संख्या जिनमे माल वाहनों पर मालिकाना अधिकार था (×)
12
धारा 44 एर्इ के प्रावधानों के अनुसार 4 अन्य वाहनों से अर्जित कुल आय (भारी माल वाहनों को छोड़कर) ()
2,16,000
धारा 44 एर्इके प्रावधानों के अनुसार माल ढोहने, और माल वाहनों को  भाड़े पर देने से अर्जित आय (+)
5,16,000
·         धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना के अनुसार, एक करदाता की आय रुपये 4,500/रुपये 5,000 प्रति माह प्रति माल वाहन की दर से परिकलित की जायेगी, तो क्या ऐसे मामले में एक करदाता निर्धारित दर पर घोषित प्रकल्पित आय पर, और अधिक निगमन का दावा कर सकता है ?

​​आयकर कानून के सामन्य प्रावधानों के तहत, करयोग्य व्यावसायिक आय, व्यय के रूप में निगमन के बाद परिकलित की जायेगी, जो निगमन आयकर कानून के अनुसार कटौती योग्य हैं और उन व्ययों को अस्वीकार करने के बाद जो कटौतीयोग्य नहीं हैं।
अगर एक व्यक्ति धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना को चुनता है, तो आयकर कानून के अनुसार उसपर, स्वीकृति/अस्वीकृति के प्रावधान लागू नहीं होंगे, और आय का परिकलन प्रकल्पित दर के हिसाब से रुपये 4,500/रुपये 5,000 प्रति माह प्रति वाहन होगा, जो कि अंतिम (फ़ाइनल) आय मानी जायेगी। दूसरे शब्दों में, प्रति माह प्रति वाहन की आय रुपये 4,500/रुपये 5,000 की दर से, कारोबार की फ़ाइनल करयोग्य आय मानी जायेगी और किसी भी प्रकार के अन्य व्यय अनुमत नहीं होंगे।
तो भी, अगर कर दाता साझेदार कंपनी है, और वह प्रकल्पित कराधान योजना को चुनती है, आय का परिकलन रुपये 4,500/रुपये 5,000  प्रति माह प्रति माल वाहन की दर पर परिकलित किया जायेगा और आगे के निगमन का दावा मेहनताना और साझेदारों को दिए गए ब्याज के रूप में किया जा सकता है।
धारा 44 एर्इ के प्रावधानों के अनुसार, आय का परिकलन करते समय, अवमूल्यन के तौर पर अलग से निगमन अनुमत नहीं है, फिर भी किसी भी संपत्ति का लिखित मूल्य धारा 32के तहत अवमूल्यन का दावा किया गया है और वास्तव में अनुमत भी किया गया है।

·         अगर एक व्यक्ति धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना अंगीकार करता है, तो उसे धारा 44 एर्इ के तहत लेखजोखा की किताबें बनाये रखना ज़रूरी हैं ?

​​आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 एए में व्यवसाय/कारोबार से जुड़े व्यक्ति को लेखजोखा की किताबें बनाये रखने के संबध में काफी प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए व्यवसाय/कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को धारा 44 एए के अनुसार लेखजोखा की किताबें बनाये रखना आवश्यक है।
अगर एक व्यक्ति धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना को चुनता है, तो उसे धारा 44 एए से संबधित लेखजोखा की किताबें बनाये रखने के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, अगर एक व्यक्ति धारा 44 एर्इ के प्रावधान अंगीकार करता है, और अपनी आय रुपये 4,500/रुपये 5,000  प्रति वाहन प्रति माह के हिसाब से घोषित करता है, तो उसे धारा 44 एर्इकी प्रकल्पित कराधान योजना के तहत आवृत व्यवसाय के संबध में, धारा 44 एए के तहत लेखाजोखा की किताबें बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है। लेखाजोखा की किताबें बनाये रखने की राहत पाने के अलावा, यह योजना करदाता को लेखाजोखा की किताबों के अनिवार्य परीक्षण से भी छुटकारा दिलाएगा।
·         अगर एक व्यक्ति धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार करता है, तो क्या उसे धारा 44 एर्इ के तहत, आवृत व्यवसाय की आय के संबध में अग्रिम कर भुगतान करने की आवश्यकता होगी?

​​जो भी व्यक्ति धारा 44 एर्इ के तहत, प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार करता है, उसे अग्रिम कर के भुगतान के लिए कोर्इ राहत नहीं है। इसलिए वो अग्रिम कर भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार है, इसके बावजूद कि उसने धारा 44 एर्इके तहत प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार किया है।

·         अगर कोर्इ व्यक्ति धारा 44 एर्इ की प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार नहीं करता, और अपनी आय निचली दर पर घोषित करता है, तो उसपर कौनसे प्रावधान लागू होंगे?

​​एक व्यक्ति अपनी आय निचली दर पर घोषित कर सकता है, (यानी कि रुपये 4,500/रुपये 5,000  प्रति वाहन, प्रति माह।). लेकिन वो अगर ऐसा करता है तो उसे धारा 44 एएके अनुसार, लेखजोखा की किताबें बनाये रखनी होंगी, और अपनी लेखजोखा की किताबों का परिक्षण भी कराना होगा।
 
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Ashtavakra Gita…Special instructions

ASHTAVAKRA  GITA

Special instructions

Ashtavakra said:

16.10

He who claims liberation as his own,  
as an attainment of a person,  
is neither enlightened nor a seeker,   
He suffers his own misery.

 16.11

Though Hara, Hari
or the lotus-born Brahma himself     
instruct you,    
until you know nothing    
you will never know Self.

Series continue 💐💐💐        

You are welcome for discussion Sunday 4 pm to 7pm, Friday 9 pm to 10 pm.(Mob. 9560084833)

GST: FAQs Series 5

Levy of and Exemption from Tax….Continue



Q 11. What will be the implications in case of receipt of supply from unregistered persons?

Ans. In case of receipt of supply from an unregistered person, the registered person who is receiving goods or services shall be liable to pay tax under reverse charge

mechanism.

Q 12. Can any person other than the supplier or recipient be liable to pay tax under GST?

Ans. Yes, the Central/State government can specify categories of services the tax on which shall be paid by the electronic commerce operator, if such services are supplied through it and all the provisions of the Act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the person liable to pay tax in relation to supply of such services.

Q 13. What is the threshold for opting to pay tax under the composition scheme?

Ans. The threshold for composition scheme is Rs. 50 Lakhs of aggregate turnover in the preceding financial year. The benefit of composition scheme can be availed up to the turnover of Rs. 50 Lakhs in current financial year.

Q 14. What are the rates of tax for composition scheme?

Ans. There are different rates for different sectors. In normal cases of supplier of goods (i.e. traders), the composition rate is 0.5 % of the turnover in a State or
Union territory. If the person opting for composition scheme is manufacturer, then the rate is 1% of the turnover in a State or Union territory. In case of restaurant services, it is 2.5% of the turnover in a State or Union territory. These rates are under one Act, and same rate would be applicable in the other Act also. So, effectively, the composition rates (combined rate under CGST and SGST/UTGST) are 1%, 2% and 5% for normal supplier, manufacturer and restaurant service respectively.

Q 15. A person availing composition scheme during a financial year crosses the turnover of Rs.50 Lakhs during the course of the year i.e. say he crosses the turnover of Rs.50 Lakhs in December? Will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year i.e. till 31st March?

Ans. No. The option availed shall lapse from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds Rs.50 Lakhs.

Q 16. Will a taxable person, having multiple registrations, be eligible to opt for composition scheme only for a few of registrat ions ?

Ans. All registered persons having the same Permanent Account Number (PAN) have to opt for composition scheme. If one registered person opts for normal scheme, others become ineligible for composition scheme.

Q 17. Can composition scheme be availed of by a manufacturer and a service supplier?

Ans. Yes, a manufacturer can opt for composition scheme generally. However, a manufacturer of goods, which would be notified on the recommendations of the GST Council, cannot opt for this scheme. This scheme is not available for services sector, except restaurants.

Q 18. Who are not eligible to opt for composition scheme?

Ans. Broadly, five categories of registered person are not eligible to opt for the composition scheme. These are:

(i) supplier of services other than supplier of restaurant service;
(ii) supplier of goods which are not taxable under the CGST Act/SGST Act/UTGST Act.
(iii) an inter-State supplier of goods;
(iv) person supplying goods through an electronic commerce operator;

(v) manufacturer of certain notified goods.


Q 19. Can the registered person under composition scheme claim input tax credit?

Ans. No, registered person under composition scheme is not eligible to claim input tax credit.

Q 20. Can the customer who buys from a registered person who is under the composition scheme claim composition tax as input tax credit?

Ans. No, customer who buys goods from registered person who is under composition scheme is not eligible for composition input tax credit because a composition scheme supplier cannot issue a tax invoice.



Disclaimer:

This FAQ on GST compiled by NACEN and vetted by the Source Trainers is based on the CGST/SGST/UTGST/IGSTAct(s). This FAQ is for training and academic purposes only.

The information in this blogger is reproduced from FAQ on GST publised by CBEC updated on 31 March 2017 and is not intended to be treated as legal ad vice or opinion. For greater details, you are requested to refer to the respective CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.

The FAQs refer to CGST and SGST Acts as CGST/SGST as CGST Act and SGST Act are identical in most of the provisions. CGST Act has been introduced in the Parliament. The SGST Acts will be passed by respective state legislatures. A few provisions may be specific to state and may not be in CGST Act.